काठमाडौं । सरकारका अस्थिर नीति नै नेपालको अटो क्षेत्रको प्रमुख चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । मेरोअटोले सोमबार आयोजना गरेको ‘अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१’को ‘निजी सवारी : आजको आवश्यकता’ सत्रका वक्ताहरूले यस्तो धारण राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अटो क्षेत्र आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको र सरकारका अस्थिर नीतिले झनै चुनौतीपूर्ण बनाएको बताए ।
अटोक्षेत्रसँग सम्बन्धी यातायात, वाणिज्य लगायत सबै नीति अस्थिर रहेको उनले बताए । सरकार परिवर्तनसँगै राज्यका नीति पनि परिवर्तन हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘अस्थिर सरकारका कारण वर्षमा दुईटासम्म नीति आउने गरेको छ । सरकारका नीतिसँग अहिले मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रलाई बाँध्ने गरेको छ । हरेक त्रैमासमा नयाँ नियम आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै पनि नीति परिवर्तन गर्नुको औत्चिय पृष्टि गर्न सकेको देखिँदैन।यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ । अटो क्षेत्रको कसरी विकास हुन्छ ?’
उनले नेपालमा एसेम्बली उद्योग स्थापन हुनु उपलब्धीपूर्ण रहे पनि त्यसको विकासमा राज्यको दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको छ । ‘नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बली, चारपाँग्रे एसेम्बली उद्योग खुलेका छन् । अब एसेम्बीलाई सपोर्ट गर्ने एन्सिलरी उद्योग स्थापना गर्न जरुरी,’ उनले भने, ‘नेपालाई औद्योगिकीकरणमा लैजान राज्यले अटो क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाबाट सोची निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले सरकारले करका दर मात्रै घटाएर नभई खरिदमा प्रोत्सान गरेर पनि सहुलियत दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपालमा बनेका गुणस्तरहीन सडक अटोक्षेत्रको विकासको बाधक रहको बताए । ‘नेपालमा आवश्यकता अनुसार सडक बने । सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक पुगे,’ उनले बने, ‘ तर, ती सडक गुणस्तरीय छैनन्, सवारी चलाउन समस्या छ । यसले लागत समेत बढाएको छ ।’
उनले व्यवसायी बीच एकता हुन नसक्नु पनि अटो क्षेत्रको समस्या देखिएको बताए । सरकारी निकायसँग आफ्ना समस्या राख्न जाँदा संस्थागत नभई व्यक्तिगत रुपमा समेत जाने प्रवृति रहको उनको भनाइ छ ।
उनले एउटै मुद्दामा पनि सरकारी निकायहरु बीच फरक फरक दृष्टिकोण र बुझाइ रहँदा समेत काम गर्न अफ्ठेरो रहको बताए ।
नेपालमा ईभीको पायोनियर समेत रहेकी साइमेक्सी इंककी प्रबन्ध निर्देशक युमना श्रेष्ठले सरकारको अस्थिर नीतिकै कारण व्यवसायीसँगै सरकार समेत डुबिरहेको बताइन् । उनले सरकारले सुरूमा ईभीको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरे पनि केही समयपछि आफ्नो नीतबाट पछि हट्ने गरेको बताइन् ।
‘नेपाल ईभी स्वीकार्यतामा नर्वेपछि विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तर, अस्थिर नीतिकै कारण प्रभावित हुँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ गाडी भन्सारमा आइनपुग्दै राज्यका नीति परिवर्तन हुने गरेको छ । यसबाट राज्यसँगै निजी क्षेत्रसमेत डुबिरहेको छ । नीति तय गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान नगरी नीति परिवर्तन गर्ने प्रवृति नै प्रमुख समस्या रहको छ ।’
मौद्रिक नीति समीक्षाबाट गरिएको लोन टु भ्यालु रेसियोको व्यवस्थाले व्यवसायीमा समेत फुट ल्याउने अवस्था समेत सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले अटो क्षेत्रबाट व्यापारीले मात्र नभई राज्यले समेत ठूलो फाइदा पाइरहेको छ । उनले अटो क्षेत्रलाई हेर्न दृष्किोण नै संकुचित रहेको बताइन् ।
उनले ब्याट्री व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारको हालको नीत समेत अव्यवहारिक रहेको बताइन् । ‘हामी आफ्नो पैसा तिरेर ल्याएको ब्याट्री अहिले विदेश लैजानु पर्ने अवस्था छ । यो अव्यवहारिक छ । नेपालमै रिसाइकल गर्नुपर्ने व्यवस्था किन गर्न नसकेको ।’
उनले ईभीलाई सरकारले करको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताइन् । राज्यले इनोभेसन, अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन नीति नियम बनाउनुपर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषज्ञ रवि शंकर सैंजुले नीति निर्माणमा अन्तर सरकारी निकाय बीच समन्यन हुन नसकेको बताए । सरकारका सबै निकायहरु समन्वय गरी पूर्वाधार, यातायात सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहको बताए । नेपालमा व्यापारको अधिक सम्भावना रहे पनि कन्जम्सन प्याट्रन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। विराज सिंह थापाले कम्बस्चन गाडीको विकल्प नै हाइड्रोजन गाडी रहेको बताए । उनले विश्व नै ग्रीन मोबिलिटीमा गइरहेकाले सरकारले यथाशीघ्र हाइड्रोजन सवारी सम्बन्धी नीति बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
