मुस्ताङ । उत्तर (दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ कागबेनीदेखि उत्तरी कोरला नाकासम्मको ग्राभेल सडकमा कालोपत्र हुने भएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङको (कागबेनीदेखि कोरला) सम्मको ९७ किमी सडकमा कालापत्रेको गर्ने गृहकार्य अघि बढेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कागबेनीदेखि उत्तरी चीनसँग सीमाना जोडिएको कोरलानाकासम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्चित भएसँगै (कागबेनी-कोरला) ग्रोभल सडकलाई कालोपत्रमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना लोकमार्ग निर्दोनालयमार्फत पेश गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रड-४ कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड-२ घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडकको प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्न प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको कालिगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकका आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए ।
उनले कागबेनी घमि सडकको आईई प्रस्ताव विहीबार मात्रै स्वीकृत भएको र अब थप घमिदेखि उत्तरी कोरला नाकासम्मको ४७ किमी ग्राभेल सडकमा कालोपत्र गर्नका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्नको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
‘कागबेनी-घमि सडकलाई कालोपत्र गर्न पेश गरिएको आईई प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ, अब हामीले घमिदेखि कोरलासम्मको बाँकी सडकलाई पनि कालोपत्र ठेक्का लगाउन बाटो खुल्ने गरी आईई प्रस्तावलाई तदारूकता साथ अघि बढाइसकेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘दोस्रो फेजको घमि-कोरलाको पनि अब दुई/तीन महिनाभित्रै आईई प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ, आईई सकिएपछि कागबेनीदेखि कोरलासम्मकै बहुवर्षीय कालोपत्र ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट स्रोत सुनिश्चित पक्का छ ।’
आयोजना प्रमुख झाले भने,’कात्तिक महिनासम्म कागबेनी-घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडक आईई प्रस्ताव स्वीकृत हुनसकेको भए कागबेनी-घमिसम्मको ५० किमी कालोपत्रका लागि बजेट स्रोत सुनिश्ति हुने थियो, तर प्राविधक कारणले आईई प्रस्ताव स्वीकृत हुन ढिलाइ भयो, यस कारणले चालु वर्ष कागबेनी-छुसाङ ९.८ किमीको मात्रै स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्र भएकाले एकै पटकमा वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्वात पेश गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो । यसैका खातिर आयोजनाले ५० किमी दुरी मापन गरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आईई प्रस्ताव अघि बढाएको आयोजना प्रमुख झाले जानकारी दिए । कागबेनी-घमि सडकको आईई उत्तर/दक्षिण लोकमार्ग निर्देशानालयले सम्पन्न गरेको र दोस्रो फेजको घमि-कोरला सडकको आयोजनालेनै आईई प्रस्ताप स्वीकृत गराउने योजना रहेको आयोजना बताए । कागबेनीदेखि कोरलासम्मको स्थलगत दुई चरणमा फिल्ड अध्ययनकार्य पूरा भइसकेको छ ।
यसअघि आयोजनाको समन्वयमा कोरलासम्मको सडकमा प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच केकस्ता असर पर्न सक्ने विषयमा स्थानीयस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । त्यहाँको शैक्षिक, स्वाथ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्याप र स्थानीय नागरिकसँग सामूहिक नागरिक सुनुवाइ गरिएको थियो ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उत्तरी कोरलानाकालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले चीनको मानसरोवर जाने पर्यटक, नेपाल-चीन व्यापार र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उत्तरी कोरलानाका महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको सडक पूर्वाधारमा सरकारले कन्जुस्याई गर्न नहुने जनाए। कोरलासम्मकै लागि चालु वर्ष आईई प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्ति भएकाले मुस्ताङका लागि गौरवको विषय भएको अध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि आव २०७३/७४ सालदेखि सुरू भएको कोरलानाका जोड्ने उत्तर/दक्षिण ब्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत बेनी-जोमसोम कोरला सडकमा हालसम्म मालढुङ्गादेखि छुसाङसम्म ११५ किमी सडकको कालोपत्र ठेक्का लागेको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै आयोजना अन्तर्गत ३ वर्ष अगावै जोमसोम-कोरला ११० किमी सडकको ग्राभेल पूरा भएकोमा हाल ९७ किलोमिटर ग्राभेल छ । कोरला सडक अन्तर्गत हालसम्म कालोपत्र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको र कागबेनी-कोरला ९७ किमी ग्राभेल अवस्थामा छ ।
चालु आवको माघ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले कागबेनी-छुसाङ सडकका लागि ५० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाले जनाएको छ ।
कोरला सडकको ३२ करोड बजेट कटौती
राष्ट्रिय गौरवका (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकको लागि विनियोजन भएको बजेटमा ३२ करोड बजेट अर्थमन्त्रालयबाट कटौती भएको आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख झाले चालु वर्ष ९० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोडमा झारिएको बताए ।
‘कोरला सडकको बजेट अन्य आयोजनामा रकामान्तर गरिएको रहेछ, यो सारैनै अन्याय हो,’ आयोजना प्रमुख झाले भने,’ यसरी विनियोजन भएको बजेट कटौती हुँदै जाने हो भने आयोजनाका काम अघि बढाउन समस्या हुन्छ । उनले बजेट कटौती गर्दै जाने हो भने अन्य योजना प्रभावित हुनसक्ने बताए । रासस
