काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रयाउने सम्बन्धी दुई वटा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।
मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि प्राधिकरण टुक्रयाउने विषयमा छलफल भएपनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उक्त विधेयक गत माघ २० गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।
नेपालको हवाई क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राख्दै आएको कालोसूची हटाउने लगायतका विषय समेतमा सो विधेयकको आवश्यकता महशुस गरिँदै आएको थियो ।
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नियामक र सेवा प्रदायकसम्बन्धी दुवै प्रकारका कार्यहरू सम्पादन हुँदै आएको छ । प्रस्तुत विधेयका प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर सेवाप्रदायक र नियामक छुट्टाछुट्टै निकाय बनाइने उल्लेख छ ।
नागरिक उड्डयन सम्बन्धी मौजुदा ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई एउटै भएका कारण यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्राधिकरणलाई उड्डयन क्षेत्रको नियामकको मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टकृत संस्था गठन गरिने उल्लेख । प्राधिकरण स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने छ ।
विशिष्टकृत संस्थाले हवाई सेवाको दर्ता, इजाजत, संचालन, खारेजी, वायुयानसँग सम्बन्धित जनशक्तिको योग्याता निर्धारण, परीक्षण, लाइसेन्स र वायुयान संचालकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने लगायत काम गर्नेछ ।
विधेयकमा प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न महानिर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठतम अधिकृतलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई सरकारले संचालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
