काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चौथो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसअघि तीन पटक स्पष्टीकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि नै कुलमानलाई हटाउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । यसअघिका प्रयास निरर्थक बनेपछि मन्त्री खड्काले फेरि हटाउने प्रक्रिया स्वरूप स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
मन्त्री खड्काले यसपटक कुलमानलाई नेपाल-भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
खन्त्री खड्काले कुनमानलाई हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधेको यो चौथो पटक हो । यसअघि असोज २२ गते घिसिङको कार्यक्षमता, सरकारलाई असहयोग गरेको, विभिन्न सामग्री खरिद लगायतमा प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक १३ गते फेरि ६ बुँदे र पुस २३ गते ९ बुँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
नयाँ सरकार आएसँगै प्राधिकरण नेतृत्वसँग टसल परेको थियो । गत असारमा खड्का ऊर्जामन्त्री बन्ने बित्तिकै लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले अटेर गर्दै ढिलाई गरेका थिए ।
सरकारले छलफलबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली काटेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको बैठकले २४ घण्टा भित्र उद्योजमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सरकारले महसुल विवाद समाधान गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार र उद्योगीले सोही आयोगको सुझाव अनुसार महसुल उठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । घिसिङले भने विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र बिलको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । मिश्र नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था प्राधिकरणबाट गराउने मन्त्रीले पुस ४ को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
