काठमाडौं । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हस्ताक्षर गरेकोको उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको हो ।
उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, घृणा फैलाउने, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अखण्डतामा प्रश्न उठाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै सभ्य समाजको निर्माण गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्ध हुनेखालका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाउने, घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउनेलाई पनि कडा सजाय प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट माथि उल्लेखित अपराध गरेमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा साइबर बुलिङ गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अनुमति पत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने लगायतका विषय छन् ।
कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोष्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि दण्डनीय मानिएको छ ।
