काठमाडौं । सरकारले संस्थागत कर अर्थात् कर्पोरेट ट्याक्सको दरमा हेरफेर गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुुलुक भारतले कर्पोरेट ट्याक्सको दरमा व्यापक कटौती गरेपछि नेपालले पनि हाल भइरहेको कर दरमा हेरफेर गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ ।
‘हाल विश्वका धनी मुलुकले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गरेका छन् । अब हामी पनि विश्वसामू प्रतिस्पर्धी बन्ने हो । विश्वका लागानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने हो भने अहिलेको कर्पोरेट करको दरमा हेरफेर गर्न आवश्यक छ । त्यही भएर यस सम्बन्धी छलफल थालिएको हो’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए, ‘प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपीमा हामीभन्दा ठूला मुलुकले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर्पोरेट करका दरमा कटौती गरिसकेका छन् । त्यही भएर नेपालमा भएका कर्पोरेट करका दरमा हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरु गरिएको हो ।’
पछिल्लो समय भारतले ३० प्रतिशतबाट झारेर २२ प्रतिशत र २५ बाट १५ प्रतिशतमा कर्पोरेट ट्याक्स ल्याएको छ । नेपालमा भने अहिले पनि २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स दर कायम नै छ । यसमा हेरफेर गर्न आन्तरिक छलफल सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यद्यपि कति तोक्ने भन्ने विषयमा भने अहिले केही टुङ्गो नलागेको उक्त स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
भारतसहित अन्य मुलुकले कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुको मुख्य कारण भनेकै आफ्ना नागरिकको लगानी बाहिर जान नदिनु र बाहिरका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा भित्राउनु हो । विश्वका धनी मुलुकले यस्तो रणनीति अपनाएका बेला नेपालको कर्पोरेट कर २०, २५ र ३० प्रतिशतको दरमा हुन नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालको हालको कर्पोरेट करदर धेरै भएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । यदि उक्त दरलाई नघटाउने हो भने लगानीकर्ता नेपाल नआई अन्य मुलुकमा जाने र नेपालको पूँजी पनि अन्य कर कम भएका मुलुकमा जाने अर्थ मन्त्रालयको ठम्याई छ ।
‘अहिले विश्वभर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर्पोरेट करको दरमा व्यापक कटौती गर्ने होड चलेको छ’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्, ‘हामीले पनि अहिले भइरहेको दरमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिस्पर्धा भनेकै यही हो’, अधिकारीहरुको ठम्याई छ ।
भारतसहित अन्य मुलुकले कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुको मुख्य कारण भनेकै आफ्ना नागरिकको लगानी बाहिर जान नदिनु र बाहिरका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा भित्राउनु हो । विश्वका धनी मुलुकले यस्तो रणनीति अपनाएका बेला नेपालको कर्पोरेट कर २०, २५ र ३० प्रतिशतको दरमा हुन नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
विगतमा नेपालको कर्पोरेट ट्याक्स अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै कम थियो । तर, अहिले नेपाल सबैभन्दा बढी कर्पोरेट ट्याक्स उठाउने मुलुकको सूचीमा परेपछि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक समीक्षामा जुटेको हो ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले पटक पटक कर्पोरेट ट्याक्स कम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर, भारत, अमेरिकालगायत देशले कर्पोरेट ट्याक्स घटाएपछि नेपालले पनि त्यस बारेमा सोच्न थालेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि कर्पोरेट करको दर घटाएका थिए । एक वर्षको अवधिमा उनले भारतलगायत अन्य मुलुकहरुबाट ७ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी फिर्ता ल्याएका थिए ।
दक्षिण एसियाका पाँच प्रमुख मुलुकमध्ये नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कर राजस्वको अनुपात सबैभन्दा बढी छ । तर प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा कम छ । यसको अर्थ सबैभन्दा कम दरमा आर्थिक वृद्धि गरी सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपालले करबाट सबैभन्दा बढी राजस्व (जीडीपीको) २० प्रतिशत उठाइरहेको छ ।
जबकि सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय र उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएको श्रीलंकाले उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.८ प्रतिशत मात्र कर राजस्व उठाइरहेको अर्थविद डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘यसरी विश्वका धेरै मुलुक बढी लगानीकर्ता भित्राउने र कम राजस्व उठाउनेतिर अघि बढेका छन्,’ शर्माले भने, ‘नेपालले पनि त्यही नीतिलाई अवलम्बन गरेर जानु पर्छ । जुन देशमा करका दरहरु कम छन्, लगानीकर्ता उतै जानु कुनै अनौठो कुरा होइन् ।’
नेपालमा न्यूनतम कर राजस्वबाट अधिकतम आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्ने र करदातालाई खुसी राख्न कर लगाउने पछिल्लो कर प्रणालीका दुवै उद्देश्यको दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा विपरीत छ । नेपालमा कर उठाइए अनुरूप अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल भने प्राप्त भइरहेको छैन ।
