काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानी योग्य रकम) भए पनि आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई भने थप कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष अनुपात सीमा नजिक रहेकाले आधा दर्जन बैंकलाई आगामी दिनमा थप कर्जा लगानी गर्न समस्या हुने देखिएको हो ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब बढी तरलता छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि सीमाभन्दा निकै तल अर्थात् ७८ प्रतिशत हाराहारीमा छ । तर, पूँजीकोषकै कारण केही बैंकलाई थप नयाँ कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार हाल जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पूँजी अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर, पुस मसान्तसम्म कुमारी बैंकको प्राथमिक पूँजी कोष सीमाभन्दा तल झरेको छ भने अरु ६ बैंकको सीमा नजिक रहेको छ । कुल पूँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा माथि भए ती बैंक प्राथमिक पूँजी कोषका कारण बैंकहरू दबाबमा परेका हुन् । यी बैंकसँग प्रशस्त निक्षेप रहे पनि पूँजीकोष सीमा नजिक रहेकाले कर्जाको माग आए पनि सो अनुसार ऋण दिन सक्दैनन् ।
पुस मसान्तसम्म कुमारीको प्राथमिक पूँजी कोष ७.२३ प्रतिशत मात्र छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । यद्यपि, कुमारीको कुल पूँजीकोष ११.७५ प्रतिशत छ । पूँजीकोषकै कारण कुमारीले अहिल्यै पनि थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैछ ।
त्यस्तै, हाल हिमालयन, प्रभु र एनआइसी एशिया बैंकको पनि प्राथमिक पूँजीकोष सीमा (८.५ प्रतिशत) नजिक अर्थात् ९ प्रतिशतभन्दा कम । हिमालयनको ८.५९ प्रतिशत, प्रभुको ८.७० प्रतिशत र एनआइसीको ८.८६ प्रतिशत मात्रै छ । नयाँ कर्जाको माग आए पनि यी बैंकले धेरै रकम कर्जा दिन नसक्ने देखिन्छ । यद्यपि, तीनै बैंकको कुल पूँजीकोषका आधारमा भने सहज देखिन्छ । प्रभु र एनआइसीले गत वर्ष पनि पूँजीकोष कायम गर्न सकेका थिएनन् ।
त्यसैगरी, सिटिजन्स, नबिल र सिद्धार्थ बैंकलाई पनि माग आएमा नयाँ कर्जा विस्तारमा समस्या हुने देखिन्छ । यी बैंकको पनि प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत मात्रै छ ।
१ दर्जन बैंकलाई भने पूँजीकोषको खासै दबाब देखिन्न । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, प्राइम कमर्शियल, ग्लोबल आइएमई, नेपाल र इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको भने प्राथमिक पूँँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । जसमा चार्टर्डको सबैभन्दा धेरै १४.६१ प्रतिशत छ । यी बैंकको कर्जाको माग आए पनि सहजै ऋण दिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल एसबीआइ, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा र एभरेष्टको प्राथमिक पूँजीकोष ९.५ प्रतिशत माथि छ । यी बैंकलाई पनि पूँजीकोषको खासै दबाब देखिन्न । राष्ट्रिय वाणिज्य र माछापुच्छ्रे बैंकलाई पनि पूँजीकोषको दबाबमा छन् । दुवै बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।
प्राथमिक पूँजीकोषमा चुक्ता पूँजी, वैधानिक जगेडा कोष, सञ्चित नाफा, चालु आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण नाफा र डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भलाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पूरक पूँजीका रूपमा ऋणपत्र, साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम, विदेशी विनिमय जोखिम रिजर्भ, लगानी समायोजन रिजर्भ लगायत कोषका रकम हुन्छ ।
पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूकोे व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ । पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा कुमारी बैंक शीघ्र सुधारात्मक कारबाही पर्ने सम्भावना देखिन्छ । कुमारीको खराब कर्जा पनि ७ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकको सहुलियतले पनि आएन सुधार
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजीकोष बढाउन सहयोग पुग्ने गरी नीतिहरू ल्याए पनि उल्टो घट्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपाल २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, सेयर, हायर पर्चेज, रियल ईस्टेट लगायत कर्जाको जोखिम भार घटाइदिएको थियो ।
त्यस्तै, चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा १.२ प्रतिशतबाट १.१ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसैगरी, भाखा नाघेको कर्जा असुल भएर नियमित हुनासाथ सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने र ६ महिनासम्म नियमित भए असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको लचकताका बाबजूद बैंकहरूको पूँजीकोषमा भने सुधार आउन सकेको देखिँदैन । अहिले बैंकमा प्रशस्त पैसा छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः कर्जाको माग पनि बढ्दै गएको छ । तर, पूँजीकोषको दबाबकै कारण आधादर्जन बैंकहरूलाई भने थप कर्जा विस्तारमा समस्या हुने देखिएको हो ।
