काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि प्रथम दृष्टिमा अस्वाभाविक देखिएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, सिमेन्ट उद्योगी र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँग मूल्य वृद्धि बारे छलफल गरेको थियो ।
समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । साथै, मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी ७ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, समितिले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमितरूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, समितिले उद्योगहरूमा के कति लोडसेडिङ भएको हो यस विषय जवाफ पेश गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्यवृद्धि भएको हुनसक्ने बताएका थिए ।
उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायी बीचको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको पनि बताए । उनले दुवै पक्षसँग समन्वय गरेर यस सम्बन्धी समस्याको समधान गर्ने बताए ।
‘मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिक रूपमै छलफल भइसकेको छ । यसबारे मन्त्रालयले चाँडै उपयुक्त निर्णय गर्छ,’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने । सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए ।
व्यवसायीले भने लोडसेडिङका कारण लागत वृद्धि भएकाले मूल्य बढाएको नभई समायोजन गरिएको बताएका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेकोलगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सिमेन्टको मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विषयमा भने सत्यता नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
