काठमाडौं । सरकारले लक्ष्य अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि झण्डै साढे ६२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ ।
पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ स्वीकृत गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको बाटो खुलाएको छ । उक्त क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण गर्न ४६.५ अर्ब अमेरकी डलर (करिब ६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने आकलन गरिएको हो ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विवरण समेटिएको हो ।
मार्गचित्रमा १३२ किलोभोल्टको ६ हजार ४३१ सर्किट किलोमिटर, २२० केभीका ४ हजार ६१ सर्किट किलोमिटर र ४०० केभीका ६ हजार ४४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरी सबस्टेशनको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जलविद्युत् आयोजना र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४६.५ अर्ब डलर कसरी जुटाउने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले ६ अर्ब डलर (सवा ८ खर्ब रुपैयाँ), आन्तरिक स्रोत (नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था) १० अर्ब डलर (पौने १४ खर्ब रुपैयाँ), नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर (११ खर्ब रुपैयाँ), क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब डलर (पौने ३ खर्ब रुपैयाँ) जुटाइने छ ।
त्यसैगरी, गैरआवसीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मार्फत १२ अर्ब (१६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ) र वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण गरी ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर (साढे ११ खर्ब रुपैयाँ) लगानी जुटाउने सरकारको योजना छ ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन लागत पनि उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट औसत लागत १६ लाख अमेरिकी डलर, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको १७ लाख डलर र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा मार्गचित्रमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना ४ वर्षमा, अर्ध जलाशययुक्त ६ वर्षमा र जलाशययुक्त ७ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुँदा ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ भने वार्षिक ८८ अर्ब राजस्व संकलन हुनेछ विद्युत बिक्रीबापत उत्पादकहरूले करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
उक्त अवधिसम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना छ । हाल वर्षायाममा भारमा करिब १ हजार मेगावाट र बंगलादेशलमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुन्छ ।
