काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसअघि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई सोमबार फेरि ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि नै कुनमानलाई हटाउन चाहेका थिए । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेपछि फेरि हटाउने प्रक्रिया स्वरूप स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको बोर्डको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारलाई अवज्ञा गरेको, सरकारले सोधेका स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको, आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेत समयमा नबुझाएको आरोपसहित अब ‘तपाईंको नियुक्ति नै अन्त्य किन नगर्ने’ भन्दै ७ दिनको अल्टिमेटम दिएर पुनः स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
घिसिङले पुस ४ गतेको संचालक समितिको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । यसलाई मन्त्रालयले सरकारको अवज्ञा भनेको छ ।
‘तपाईंजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ।
खन्त्री खड्काले कुनमानलाई हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि असोज २२ गते घिसिङको कार्यक्षमता, सरकारलाई असहयोग गरेको, विभिन्न सामग्री खरिद लगायतमा प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक १३ गते फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
नयाँ सरकार आएसँगै प्राधिकरण नेतृत्वसँग टसल परेको थियो । गत असारमा खड्का ऊर्जामन्त्री बन्ने बित्तिकै लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले अटेर गर्दै ढिलाई गरेका थिए ।
सरकारले छलफलबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली काटेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको बैठकले २४ घण्टा भित्र उद्योजमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सरकारले महसुल विवाद समाधान गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार र उद्योगीले सोही आयोगको सुझाव अनुसार महसुल उठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कुलमानले यसपटक पनि सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । घिसिङले भने विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र बिलको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । मिश्र नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था प्राधिकरणबाट गराउने मन्त्रीले पुस ४ को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
