काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले गठन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नेछ ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । त्यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।
विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी कामकारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।