काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट (पूँजीगत) खर्चको अवस्था त झनै नाजुक रहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको जम्मा १०.५७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस १५ गतेसम्म सरकारले जम्मा ४३ अर्ब १२ करोड ११ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो रकम सरकारले डेढ एक महिनामा खर्च गरिसक्नु पर्ने बजेटभन्दा पनि कम हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चअन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अहिलेसम्म कति खर्च भइसक्नु पर्थ्यो ?
सरकारले चालू आवका लागि छुट्याएको पूँजीगत बजेट अनुसार समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल बजेटको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च गर्नुपर्छ ।
विगतका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिन्थ्यो । तर, अहिले आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट पारित हुन्छ । बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिमा पनि कुनै पक्रियागत झन्झट छैनन् । तर नतिजा उही पुरानै तरिकाको छ ।
सो अनुसार सरकारले साढे ५ महिनामा कम्तिमा पनि १ खर्ब ८७ अर्ब अर्थात् कूल बजेटको करिब ४५.८१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त
चालू वर्षको झन्डै आधा अवधि सकिन लाग्दा समग्र बजेट खर्च पनि उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको देखिदैन । सरकारले अहिलेसम्म कूल ३ खर्ब ३७ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कूल बजेटको २२.०१ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य निधारण गरेको छ ।
सरकारले साढे ५ महिनामा खर्च गरेको कूल बजेट खर्चको करिब ८० प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकाएको छ । सरकारले पुस १५ गतेसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै २ खर्ब ७५अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पुस १५ गतेसम्म भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको विवरण:
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत ९.५४ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकार फेरियो, खर्च गर्ने शैली फेरिएन
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै असारे विकासका नाममा बजेट सकाउने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा दशौं अर्ब रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सरकारले गत वर्षको असारको अन्तिम १५ दिनमा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो ।
दुई तिहाईको बलियो र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, खर्च भएको रकम समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानी भए पनि आफू अनुकूलकालाई मात्र रकम निकाशा गर्ने जस्ता परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारको बजेट कार्यान्यन गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको अभाव र फितलो नियमनले राष्ट्रिय गौरवका आयाजनाको बजेटसमेत फ्रीज हुने सम्भावना बढेकाे छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकरात्मक असर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकार फेरिए पनि कार्य शैली नफेरिदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्नुको सट्टा सधाझैं धुँवा, धूलो, खाल्डाखुल्डी सडकको यात्रा, मँहगीलगायतका समस्या व्यहोरिरहन बाध्य छन् ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले गरेको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिन्थ्यो । तर, अहिले आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट पारित हुन्छ । बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिमा पनि कुनै पक्रियागत झन्झट छैनन् । तर नतिजा उही पुरानै तरिकाको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन द्रुत गतिमा गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएको छैन ।
सरकारको कार्य सम्पादन र कार्यशैली विगतकै जस्तै रहेकाले जनताले नयाँ अनुभन गर्न पाएका छैनन् । सरकार फेरिए पनि कार्य शैली नफेरिदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्नुको सट्टा सधाझैं धुँवा, धूलो, खाल्डाखुल्डी सडकको यात्रा, महँगीलगायतका समस्या व्यहोरिरहन बाध्य छन् ।
राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने संभावना
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा भएको छ । चालू आवको साढे ५ महिनासम्मको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा सरकार आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा साढे ५ महिनामा ३ खर्ब ४८ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कूल राजश्व संकल लक्ष्यको ३०.३४ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालू वर्षको पुस १५ गतेसम्ममा कर शीर्षक अन्तर्गत ३ खर्ब ८अर्ब ४१ करोड ९२ लाख र गैरकर शीर्षक अन्तर्गत १७ अर्ब २७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने अन्य शीर्षकबाट २१ अर्ब ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
बजेटमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्ने हो भने अहिलेसम्म कम्तीमा पनि ५ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भईसक्नु पर्दथ्यो । अहिलेसम्म सरकारले संकलन गरेको राजश्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब डेढ खर्बले कमी हो ।
