काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारका लागि अगाडि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । कुल ४ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका २२ आयोजनालाई सो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
आम नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा बढीभन्दा बढी लगानीको अवसर प्रदान गर्ने, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सो कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए ।
कार्यक्रम अनुसार, जलविद्युत्मा आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को सेयर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि सारिएको र थप व्यवस्थित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हालसम्मको अभ्यासका आधारमा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ लाई थप परिस्कृत गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युत्को विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पूँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजना गर्ने उद्देश्यले सेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गरिएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य अन्तर्गत जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम पनि एक भएकाले थप व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि क्रमशः उक्त व्यवस्था मुलुकभर लागू गरिने छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पीछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।
स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको सङ्ख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको सुनिश्चितता सरकारले लिनेछ । नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ । नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको र घरधुरीको आधारमा सेयरको व्यवस्था गरिएको छ ।
विपन्नलाई आर्थिक विकासमा सघाउने र सरकारको सङ्कल्पका रुपमा रहेको समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार, न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि सो कार्यक्रममा समावेश आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् ।
यी हुन् जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश हाइड्रोपावर
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत कुल ४ हजार ५०० मेगावाटका २२ जलविद्युत् आयोजना समावेश छन् । २२ मध्ये हालसम्म ३ आयोजनाले सर्वसाधरणमा सेयर निष्काशन गरिसकेका छन् भने १९ वटाको बाँकी छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेस भई सेयर जारी गर्न बाँकी आयोजनाहरूमा ४८२ मेगावाट क्षमताको अरुण किमाथाङ्का, १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा र ३७२ मेगावाट क्षमताको अरुण चार रहेको छ । ती सबै आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित छन् ।
त्यस्तै, ताप्लेजुङमा आयोजना स्थल रहेको ७२ मेगावाटको घुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ । झण्डै १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँच, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री–बी’ लाई पनि सरकारले सोही कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
गोरखामा आयोजना रहेको ६० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ग्वारखोला, १०० मेगावाटको बुढी गण्डकी प्रो ‘क’, ७५ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ‘क’ पनि क्रमशः सोही कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाइने भएको छ ।
नदी पथान्तरण आयोजना अन्तर्गत रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ । सो आयोजनाको क्षमता ४८ मेगावाट बराबर छ । यस्तै, ४९२ मेगावाट क्षमताको फूकोट कर्णाली पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
डोल्पा र जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहने ९२ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला-१ र ६५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला-२ लाई आमनागरिकको लगानी रहने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बझाङमा आयोजनास्थल रहेको २०१ मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाट क्षमताको सेती नदी तेस्रो र ५० मेगावाटको अपर सेतीलाई सरकारले जनताको लगानी रहने गरी अगाडि बढाउन लागेको छ ।
हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन, ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन र १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ । यी आयोजनाले भने सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गरिसकेका छन् ।
