काठमाडौं । नेपाल आया निगमले लुम्बिनी प्रदेशकामा पौने १२ हजार किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ ।
निगमले रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा कुल ११ हजार ७८० किलोलिटर क्षमताको (डिजेल, पेट्रोल र मट्टितल) भण्डारण गृह बनाउने भएको हो ।
निगमले लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण गृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख एवं निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कन्सल्टेन्सी विभाग)का प्रमुख विवेक बरालले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौत अनुसार केयूले १ करोड ९५ लाख ७६ हजार ५७८ रुपैयाँ ५५ पैसामा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्नेछ । डीपीआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माण अघि बढाइने र २०८४ मङ्सिरसम्म भलवारीस्थित डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिए।
निगमका अनुसार डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि ३ हजार किलोलिटर क्षमताको ३ ठूलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि २ हजार २८० किलोलिटर र मट्टितेल भण्डारणका लागि ५०० किलोलिटरको ट्याङ्कर निर्माण हुनेछ । डिपोभित्र कम्तीमा १५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्कर सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङस्थल पनि बन्नेछ ।
निगमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोहिणी नदी किनारमा रहेको करिब २१ बिघा जमिनमा आधुनिक डिपो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको करिब साढे ५ बिघा जमिनमा हालको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ । यहाँ ५१९ किलोलिटर पेट्रोल, ३ हजार ४० किलोलिटर डिजेल र १४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कर छन् । बढ्दो खपतको तुलनामा हकालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको निगमको भनाइ छ । अहिलेको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको दुई दिन र डिजेलको ५/६ दिनको माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिए।
भलवारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण ट्याङ्करलाई यथेष्ट पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘डिपो सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा आधुनिक सुरक्षाका उपकरण जडान तथा विस्तार गर्न पनि नयाँ डिपो निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ भलवारी डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै उपनिर्देशक यादवले भने ।
डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न रोहिणी खोला किनारमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको निगमले स्पष्ट परेको छ
कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख बरालले केयू र निगमबीच लामो समयदेखि अनुसन्धान मुलुक कार्यमा सहकार्य हुँदै आएको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम भण्डारण गृहको डीपीआर निर्माण गर्न दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसबाट सबै प्रकारका पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
निगमका उपनिर्देशक यादव पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस र काठमाडाँै विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको बताउँछन् ।
यसअघि निगमले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि डीपीआर निर्माण गर्न गत साता पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरेको थियो ।
३ वर्षमा निर्माण, लागत सवा ३ अर्ब
अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्यूट (एपीआई) मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने डिपोमा नवीन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । निगमले रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि गत वैशाखमा जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम सुरू गरेको थियो ।
निर्माण सुरू भएको ३ वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विज्ञता सो परियोजनामा प्रयोग गर्न पाउँदा निगम अत्यन्त खुसी भएको जानकारी दिँदै उनले केयूको डीपीआरअनुसार तयार हुने परियोजना दिगो र आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
विसं २०२७ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमको हाल सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, तीनवटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुईवटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।
निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर रहेको नेपालका लागि निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन खरिद गर्दै आइरहेको छ ।
