काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल नउठाइ उद्योगहरूमा विद्युत जोड्न सरकारको निर्देशन विरुद्ध दायर रिटमा अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सरकारको उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
आइतबार (कात्तिक २५ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरुद्ध र अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले कात्तिक २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
त्यस्तै, आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको बिलको आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मंगलबार विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो भने हिजो राति नै अधिकांश उद्योगमा लाइन जोडिसकिएको छ ।
