काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसअघि १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले घिसिङलाई प्राधिकरणले पछिल्लो ३ महिनामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका विषयमा गरेको कामको विवरण, यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको, मन्त्रालय मातहतको निकाय भए पनि सबै जानकारी किन नदिएको लगायत विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ ।
मन्त्रालयले बिदाको दिनबाहेक ७ दिन समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तिहारको बिदा कटाउँदा उक्त समय आज सकिँदै छ ।
प्राधिकरणले यसअघि गत असोज २२ गते घिसिङको कार्यक्षमता, सरकारलाई असहयोग गरेको, विभिन्न सामग्री खरिद लगायतमा प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ अझै पठाएका छैनन् ।
नयाँ सरकार आएसँगै प्राधिकरण नेतृत्वसँग टसल परेको थियो । गत असारमा खड्का ऊर्जामन्त्री बन्ने बित्तिकै लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले अटेर गर्दै ढिलाई गरेका थिए ।
सरकारले छलफलबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली काटेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको बैठकले २४ घण्टा भित्र उद्योजमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सरकारले महसुल विवाद समाधान गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन समेत हिजो सार्वजनिक गरेको छ । सरकार र उद्योगीले सोही आयोगको सुझाव अनुसार महसुल उठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कुलमानले यसपटक पनि सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्रालयले घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणका बुँदा
१. यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१/०४/०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७ औं बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकोमा मिति २०८१ । ४।४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।
२. यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको मिति २०८१/०६/०८ गते रसुवा जिल्लाको स्थलगत निरीक्षणको बेला रसुवागढी जलविद्युत आयोजना र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत त्रिशुली ३ बी हबसम्म प्रसारण गर्ने लाइन १० दिनभित्र संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम वर्तमान सरकारको १०० दिनभित्रमा तपाईले सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कार्य ।
३. महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत महसुल बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकहरु (उद्यमी / व्यवसायी) बाट असुल हुनुपर्ने रु. २१ अर्व ८८ करोड रकम कूल बक्यौताको ४९.३६% देखिन्छ । सडक बत्ति तर्फको बक्यौता रु. ६ अर्व २ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र सोही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको दैनिक टाइम अफ डे (TOD) मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय ।
४. मिति २०८१/०४/०६ गतेको विद्युत नियमन आयोगको पत्र अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशन समेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्ता/उद्योगीहरुले बक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरुको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यस अनुसार बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल / संवाद र प्रमाण सङ्कलन / विश्लेषण जस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो, सो विषय ।
५. यस मन्त्रालयको मिति २०८१/६/२२ को पत्रबाट माग गरिएका १५ बुँदामा उल्लेखित विवरणहरु प्राधिकरणको प्रमुखको हैसियतले सम्बन्धित विभागबाट संकलन गरी तोकिएको समयावधि पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सो समयभित्र उपलब्ध गराएको देखिएन । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र कार्यसम्पादन संझौताको अनुगमन मूल्याङ्कन लगायत प्राधिकरणको समग्र सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको तालुक मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम निर्देशन भएका विषयमा जवाफ पेश गर्नु पर्ने दायित्व ।
६. यस मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवसँग तपाइले २०७८ माघ ५ गते (१९ जनवरी २०२२) मा गर्नुभएको Performance Agreement अनुरुप आ.व. २०८०/८१ मा आफूले सम्पादन गर्नु भएका विस्तृत कार्य विवरण र त्यसका उपलब्धिहरू तपाईं स्वयंले नै Performance Agreement ले निर्दिष्ट गरेको भाद्र मसान्त भित्र मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ यस मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने विषय ।
