काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पुगेको छ । यस अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम भएका छन् भने केही विवाद झनै चर्किएका छन् ।
गत असार ३१ गते खड्काले मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी बीच डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइन महशुल विवद कायमै थियो । सो विषय अहिले झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नयाँ सरकार आउनु अगावै प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । नयाँ सरकार आएपछि पटक पटक निर्देशन दिएपछि साउन ८ गते ३ महिना भित्र महशुल तिर्नुपर्ने शर्तमा उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोडिएको थियो ।
प्राधिकरणले महसुल तिर्न तोकेको समय सीमा यही साउन ८ गते सकिँदै छ भने उद्योगीले अझै महशुल तिरेको छैन । यस बीचमा ऊर्जा मन्त्रालयले महशुल विवाद सुल्झाउन ठोस कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन । मन्त्री खड्का महशुल विवाद समाधान गर्नभन्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागिपरेका छन् । सोही क्रममा उनले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेसँगै घिसिङले पनि कात्तिक ८ गतेभित्र पैसा नतिरे फेरि लाइन काट्ने सूचना जारी गरेका छन् । यहाँ दुवैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै समस्याको समाधान गर्नुभन्दा आ–आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत् हुँदा विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
तेस्रो देशमा विद्युत् बिक्रीको ढोका खुला
नयाँ सरकार आएपछि नेपाल र बङ्गलादेश बीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्री सम्बन्धी सम्झौतामा भएको छ । यद्यपि, यसको प्रक्रिया भने अघिल्लै सरकारको पालामा सुरु भएको थियो ।
विद्युत् बिक्री सम्झौतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो ।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।
कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा ४०० केभी) बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ । केही दिनभित्र विद्युत् निर्यात समेत सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ५ महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने जनाएको छ । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ का रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुननिर्माण प्राथमिकतामा
गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी तीन दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।
उक्त आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ । आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्वपूर्ण कडीका रुपमा स्थापित भएको छ ।
प्रसारण लाइन विवाद समाधान
लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित मध्यभोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ । सो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ । यस्तै, चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ ।
गोसाइँकुण्ड र सुस्तामा बिजुली पुग्यो
यसबीचमा रसुवाको गोसाइकुण्ड र नवलपरासी पश्चिमको सुस्तामा समेत केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली लाइन पुगेको छ । मुलुकको झण्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । बाँकी रहेको स्थान तथा क्षेत्रमा पनि बिजुली पुर्याउन प्राधिकरण सक्रियताका साथ लागिपरेको छ । बक्यौता उठाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई तीव्र पारेको प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको निर्देशन बमोजिम लागिपरेको छ ।
७ अर्बको बिजुली निर्यात
चालु आर्थिक वर्ष २ महिनामा मात्रै रु सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । प्राधिकरणले गत साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब २ करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको हो । प्राधिकरणले गत साउनमा रु ३ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ भने भदौमा रु ३ अर्ब ५५ करोड पाँच लाखको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ ।
गत साउनमा ४९ करोड २८ लाख ६१ हजार युनिट भारतर्फ निर्यात गरिएको थियो । गत भदौमा ५३ करोड ६२ लाख ९४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । दुई महिनाको विद्युत् निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । गत साउनको प्रतियुनिट औसत दर आठ रुपैयाँ ११ पैसा थियो भने भदौमा छ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।
गत भदौको तेस्रो साता (१६–२३ गते) मा सबैभन्दा बढी रु ९९ करोड ५५ लाखको विद्युत् निर्यात भएको छ । सबैभन्दा कम भदौको दोस्रो हप्ता (९–१५ गते)मा रु ६९ करोड आठ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ ९भारु०मा हुने गरेको छ । त्यसैले चालू आवको दुई महिनामा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख भारु बराबरको विद्युत् बिक्री भएको हो ।
