काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले बुधबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट स् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । यद्यपि, हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेकाले विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरेको हो । यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष (सन् २०२४) मा को नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत कायम भएको थियो । आगामी वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ पुग्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ ।
उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धि सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवर्ष जलविद्युत् उत्पादन ४५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन ४.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा ५.४ प्रतिशत रहेको छ ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले बहु जोखिमहरू पनि पहिचान गरेको छ । विश्व बैंकले वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिम औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारतर्फ रहेको बताए । ‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ,’ उनले भनने, ‘बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गरेर पूँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ। आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन्।’
आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने मध्यपूर्वका मुलुक र मलेसियामा आएका झट्काले पनि वृद्धिलाई धीमा गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पूँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषणमा यसले असर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसर र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्वले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्य प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ।
विश्व बैंकको श्रीलङ्का, नेपाल र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिने भए पनि आप्रवासन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
‘वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि प्रमुख क्षेत्र जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पूँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने, ‘नेपालले विदेशी कामदारबाट रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको छ। यी प्रवाहको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष नेपालीलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्ने जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ।’
सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्नेछ, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासीको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधीकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकको पूँजी र पलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नेछ।
अर्धवार्षिक रुपमा प्रकाशित हुने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले दीर्घकालीन र विश्वव्यापी दृष्टिकोणसँग सान्दर्भिक गराउँदै पछिल्ला वर्षका आर्थिक विकाससम्बन्धी गहनतम विश्लेषण गर्दछ।
