काठमाडौं । सहकारी संस्थाका बचत रकम हिनामिना बारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन ११२४ पृष्ठको रहेको छ ।
एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले ९९ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै काँग्रेसले २ महिना संसद बन्द गरेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरुको बारेमा सरोकारवालाहरूको बयान, समितिको निष्कर्ष र सुझावसहितका विषय उल्लेख छन् ।
प्रतिवेदनमा सरहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको व्यक्तिगत संलग्नता नभेटिए पनि गोर्खा मिडिया मार्फत सहकारीको बचत अपचलनमा उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
छानबिन समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानोपाइला सहकारीबाट कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरेको छ ।
बयानमा के भने ?
रवि लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी ऋण प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएका छन् । उनले आफूले समाचार पक्षको जिम्मेवारी हेर्नेगरी ग्यालेक्सी टीभीमा काम गरेको भन्दै आर्थिक पाटो थाहा नभएको बताएका छन् ।
लामिछानेले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो बुझाइमा व्यक्ति र संस्थाबाट आएको सम्पूर्ण रकम जीबी राईले ल्याएको रकम हो । यी सम्पूर्ण रकमहरू तत्–तत् संस्थाहरूबाट ल्याउँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको बुझ्नुपर्छ । जीबी राई स्वयम् उल्लिखित संस्थाहरूमा संलग्नै रहेको र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको हुँदा र कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार निजले नै हेर्ने भएको हुँदा यस विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
उनले आफ्नो सेयरलाई स्वेट इक्विटी भनिने र त्यसमा १५ प्रतिशत अफर गरिएको बताएका छन् । ‘प्रचलित कानूनमा स्वेट सेयरको प्रबन्ध नभएको हुनाले त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जीबी राईले लिनुभयो। मेरो काम कार्यक्रम र समाचारमा केन्द्रित थियो, त्यसैमा केन्द्रित भएँ। बाँकी वित्तीय विषयहरू मिलाउने जिम्मा जीबी राईले लिनुभयो। पारिश्रमिकवापत मैले मासिक ५ लाख लिएको थिएँ र मैले एड्भान्स ७५ लाख पनि लिएको थिएँ जुन स्वेट ईक्विटीको प्रक्रियाका लागि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि मै डिपोजिट गरिदिएको थिएँ। मेरो खातामा कुनै सहकारीबाट रकम आएको छैन,’ लामिछानेले भनेका छन् ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।