काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरू को कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरू को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१’ अनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये करिब ४२ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४८.५ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायहरू को कार्ययोजनामा समावेश भएका कूल १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये ४१.७ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, कूल ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ४८.५ प्रतिशत सम्पन्न भएका, ४०.५ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ११ प्रतिशत सुरू हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले गतवर्षका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कूल ४१४ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा १६७ सम्पन्न भएका, २२९ चालु अवस्थामा रहेका र १९ सुरू नै नभएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल ५०० क्रियाकलाप रहेकामा १०९ सम्पन्न भएका, ३७४ चालु अवस्थामा रहेका र १७ वटाको काम सुरू भएको छैन ।
शासकीय सुधारतर्फ ३९२ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा २११ सम्पन्न भएका, १५४ चालु अवस्थामा रहेका र २७ वटा सुरू हुन नसकेका देखिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ कूल २९३ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा १८१ सम्पन्न, १०५ आंशिक सम्पन्न र १०७ वटा सुरू हुन सकेका छैनन् । यसरी वार्षिक रुपमा तय भएका १ हजार ६क्रियाकलापमध्ये सम्पन्न भएका ६६८ अर्थात् ४१.४ प्रतिशत, चालु अवस्थामा रहेका ६६२ अर्थात् ५३.९ प्रतिशत र काम सुरू नभएका ७० अर्थात् ४.४ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले वार्षिक रुपमा निर्धारण गरेका कूल ३ हजार ४४१ माइलस्टोनमध्ये १ हजार ६५९ अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सम्पन्न भएका, १ हजार ३८५ अर्थात् ४०.५ प्रतिशत आंशिक प्रगति हासिल भएका र ३७७ अर्थात् ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरू हुन नसकेका देखिएको छ ।
माइलस्टोनको प्रगति विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा कम ९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रगति प्रतिवेदन अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय १६, ४० देखि ६० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने आठ र ४० प्रतिशतभन्दा कम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय ३ वटा रहेका छन् ।
वार्षिक रुपमा निर्धारित ९ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न गरेको सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिँदा २१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्यप्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा २९ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न गरेको छ ।
गत आवमा सम्पन्न माइलस्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४३, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय समान ४६, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ४९, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समान ५४ प्रतिशत हासिल गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समान ६० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले ६२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत माइलस्टोनमा सतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समान ६८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६९, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८१ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय ८७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८५, राष्ट्रिय योजना आयोगले ८३, लगानी बोर्डको कार्यालयले ७७ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ७६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरू ले निर्धारण गरेका माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमा सबैभन्दा धेरै ७४७ माइलस्टोन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ । त्यस्तै, ३०७ बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १३६ माइलस्टोन अन्तरतह, अन्तर निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सम्पन्न भएनन् भने १३० अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएकाले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन ।
१०३ माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र आयोजना प्रमुख तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई कारण देखाइएको छ । कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएका ८२ वटा माइलस्टोन अपूरा रहे भने जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएका ६५ माइलस्टोनमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन ।
विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण ४८, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको ढिलाइका कारण ४४, योजना तथा कार्यक्रमको पुनैसंरचना हुँदा २६, विपद् तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १४, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या हुँदा ५ र अन्य कारणले २० वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
