काठमाडौं । सरकारले यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८० लाई संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्मको म्याद थप्दै कित्ताकाट खुलाएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा वर्गीकरणका लागि १० महिना अर्थात् २०८२ असारसम्म म्याद थप्दै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा रोकिएको ६२० पालिकामा कित्ताकाट खुलेको हो ।सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि समय थपेको यो दोस्रोपटक हो ।
सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । सो बेला सरकारले ६ महिना भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, तोकिएको समयमा नगन्य पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए भने अधिकांशले गर्न सकेका थिएनन् । जसकारण देशभर कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबारमा भारी गिरावट आएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ गतेको बैठकले नियमावली संशोधन गर्दै यथास्थितिका कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, २०८० साउन ३० गते सरकारले जग्गा वर्गीकरणको समयवधि १ वर्ष थप्दै २०८१ साउन मसान्त भित्र आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नापी विभागका अनुसार थपिएको समय अर्थात् २०८१ साउनसम्म १३३ पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् । अझै ८२ प्रतिशत अर्थात् ६२० पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा कृषि र गैरकृषियोग्य भनेर छुट्याउन सकेका छैनन् । जसकारण भदौदेखि देशभरका ६२० पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
विभागका अनुसार २९५ पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरु गरेका छैनन् भने ३२५ पालिकाले आंशिक रुपमा वर्गीकरण गरेका छन् । पालिकाहरूले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल र स्थानीय आवश्यकताअनुसार भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावली अनुसार पालिकाहरूले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
घरजग्गा कारोबार साढे २ वर्ष यता मन्दीमा रहेको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउँदै आए पनि घरजग्गा कारोबारले भने लय समात्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन भन्दै गत वर्ष व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको थियो जोखिमभार भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, रिय ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै, गत जेठमा घरजग्गा कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
