काठमाडौं । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकताका बाबजुद घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउन नसकेको देखिएको छ ।
२०७९ जेठमा सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गरेदेखि लगातार ओराले लागेको घरजग्ग कारोबारले अझै गति लिन नसकेको हो । यद्यपि, गत फागुनदेखि जेठसम्म भने कारोबार क्रमशः बढ्दो क्रममा थियो ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा देशभर कुल ४३ हजार ८३५ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । यो असारको तुलनामा २ हजार ३४४ वटा अर्थात् ५.०८ प्रतिशतले घटेको छ । असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट कुल ४६ हजार १७९ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
यद्यपि, गत वर्षको साउनको तुलनामा भने घरजग्गा कारोबार ११.६४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष साउनमा ३९ हजार २६३ घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो ।
नीतिगत लचकताका कारण सेयर बजारले लय समाउँदा घरजग्गा कारोबारले भने तंग्रिन नसकेको देखिन्छ । सरकारले कित्ताकाट खुकुलो र कर्जा लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लचकतासँगै गत वर्षको फागुनदेखि घरजग्गा कारोबारमा केही सुधार देखिन थालेको थियो । तर, असार र साउनमा लगातार घटेको छ । यी महिना घरजग्गाका कारोबारका लागि अफ सिजन मानिन्छ । यसले पनि कारोबारमा असर पारेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।
घरजग्ग कारोबार बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएका छन् । सरकारले गत साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, रिय ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई-स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट एकल अंकमा झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेकाले पनि गत वर्षको तुलनामा कारोबार बढ्न थालेको हो । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा भने बढ्न सकेको छैन ।
राजस्व पनि घट्यो
किनबेच घटेसँगै साउनमा राजस्व संकलनमा पनि गिरावट आएको छ । असारको तुलनामा साउनमा राजस्व ७८ करोड रुपैयाँले घटेको छ । असारमा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यद्यपि, गत वर्षको साउनको तुलनामा चालु आवमा राजस्व संकलन बढेको छ । गत साउनमा २ अर्ब ९१ करोडको राजस्व उठेकोमा चालु आवमा ९२ करोड रुपैयाँ बढेको हो ।
यी ठाउँमा भयो धेरै किनबेच
अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै साउनमा पनि तराईका जिल्लाहरूमै धेरै घरजग्ग किनबेच भएको छ । साउनमा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ९०४ वटा लिखत पारित भएको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय राजविराजबाट १६०८, बेलबारीबाट १५२०, भद्रपुरबाट १४६५, जनकपुरधामबाट १२१५, मलैगवाबाट १०२९, धनगढीबाट ९७०, कपिलवस्तुबाट ९२६ र विराटनगरबाट ९०९ वटा दिखत पारित भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मालपोत कार्यालय लगनखेलबाट सर्वाधिक ९०८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ८३०, कलंकीबाट ६५४, चाबहिलबाट ४५३, साँखुबाट ४१४, मनमैजु २९४ र डिल्लीबजारबाट १८४ वटा लिखत पारित भएको छ ।
