काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी बीचको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला पक्षलाई संयुक्त छलफलमा बोलाएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि गिजोलिएको यो विषयको समाधान निकाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो दुवै पक्षलाई संयुक्त छलफलमा बोलाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योगीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफर गरे पनि समस्या समाधन हुन सकेको थिएन । दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमै रहेकाले समस्या झनै लम्बिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री आफैले छलफलमा बोलाएका हुन् ।
प्राधिकरणले असार ९ गते ६१ उद्योगलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न भनेको थियो । तर, उद्योगीले सो समय भित्र बक्यौता नतिरेपछि असार अन्तिमसाता ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि यो विवाद झनै चर्किएको छ ।
यता उद्योगीले भने प्राधिकरणले बिना प्रमाण फर्जी बिल पठाएको र टीओडी मिटरको प्रमाण अनुसार आफूहरू महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको जाँजबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
