सरकार फेरिए पनि नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सत्ता परिवर्तन भए पनि मुलुकको अर्थ र विकास नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आश्वयक रहेकामा जोड दिए । ‘राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ । मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्छन्’, पुनले भने, ‘तर आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’

वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगत सरकारका सकारात्मक नीतिलाई निरन्तरता दिएको स्मरण गर्दै उनले नयाँ बन्ने सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लगानी वृद्धि र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साथै नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

विकास नीति बनाउँदा भौगोलिक अवस्थिति र मुलुकको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, युरोपियन मुलुक र नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना निर्माण गरेका कारण विकास गरेको चर्चा उनले गरे ।

मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने नीति अख्तियार गरिएको बताए । त्यसका लागि आलु र प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चालु आर्थिक वर्षमा लगाइएको कर हटाइएको उनको भनाइ थियो । यस्तै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत बाहिरबाट आयत हुने वस्तुमा अग्रिम कर लगाइएको प्रष्टीकरण मन्त्री पुनले दिए ।

यस्तै सरकारले बजेटमार्फत ०८१ देखि ०९१ सम्म कृषि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा उनले नेपालले कृषिसँगै पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको चर्चा गरे ।

‘अर्थतन्त्रमा संकुचन हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनमा २० प्रतिशत र जलविद्युतमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखियो’, उनले भने, ‘चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र जटिबुटीसहित १९ वटा कृषि उत्पादन र आईटीमा हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’

एमालेद्वारा संसदलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी Read Previous

एमालेद्वारा संसदलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी

बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि साउनमै बनाउनुपर्ने, आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने  Read Next

बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि साउनमै बनाउनुपर्ने, आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने