युरोपियन युनियनले युक्रेनलाई दियो पौने ३ खर्ब रकम

ब्रसेल्स । युरोपियन युनियनले युक्रेनलाई रूससँगको द्वन्द्वको बीचमा युक्रेनको प्रतिरक्षा र सुरक्षाका लागि १.९ अर्ब युरो (करिब २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ) प्रदान गरेको छ ।

युरोपेली सङ्घका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले युक्रेन सुविधाअन्तर्गत कोषको उद्देश्य युक्रेनी राज्यलाई ‘स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ’ गर्दा चलाउनका लागि रहेको बताइन्।

उनले युक्रेनसँगको विलय वार्ताको उद्घाटनलाई ‘ऐतिहासिक क्षण’ को रूपमा वर्णन गर्दै किएभले ईयूमा आफ्नो ‘सही स्थान’ पाउने बताइन् ।

जेलेनेस्कीले एक ऐतिहासिक क्षणमा आफ्नो सही स्थान पाउने बताउँदै युक्रेन सुविधाअन्तर्गत अरबौँ रकम वितरण गरिने ईयू प्रमुखले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरिन् ।

यसअघि ईयूले गत हप्ता यूरोपेली समूहका सदस्य राष्ट्रहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि युक्रेन र मोल्दोभासँग प्रवेश वार्ता सुरु गरेको अल जजिराले जनाएको थियो ।

हङ्गेरीले यस कदमलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि गत हप्ता समूहका २७ सदस्यहरूको सम्झौता सुरक्षित भएको थियो ।

टर्की र धेरै पश्चिमी बाल्कन राज्यहरूले विलय प्रक्रियामा वर्षौं बिताएका हुनाले वार्ताले अन्ततः ईयू सदस्यतामा लैजाने सुनिश्चितता भने गरेको छैन ।

वार्ताले जारी रुस र–युक्रेनको द्वन्द्वले युरोपेली सङ्घको सदस्यता विस्तार गर्ने प्रयासलाई पुनः र्जीवित भने गरेको छ ।

युक्रेनले आक्रमणको लगत्तै पछि सन् २०२२ फेब्रुअरीमा समूहमा सामेल हुने आफ्नो इच्छा दर्ता गरेसंगै छिमेकी मोल्दोभा नजिकबाट पछि लागेको छ ।

वार्ता सुरु गर्न हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने, ‘यो साँच्चै ऐतिहासिक क्षण भएको र युक्रेन सधैँ एकताबद्ध युरोपको हिस्सा भएको र रहनेछ ।’

देशहरूमा कानूनले पहिले नै ईयू मापदण्डहरू पालना गरेको र अझ कति काम अगाडि छ भनेर स्क्रिनिङ गर्ने प्रक्रियाबाट प्रवेश वार्ताको सुरुवात भएको छ । त्यसपछि इयुले करदेखि वातावरणीय नीतिसम्म ३५ वटा विषयमा वार्ताका लागि सर्तहरू राख्न सुरु गर्नुपर्छ ।

अल जजिराका अनुसार, हङ्गेरीले युरोपेली सङ्घको घुमाउरो अध्यक्षता गर्ने आगामी छ महिनामा अर्को चरणतर्फ प्रगति हुने सम्भावना छैन ।

जलस्रोत विधेयक संसदमा पेस Read Previous

जलस्रोत विधेयक संसदमा पेस

औषधि उद्योगको गुणस्तर अध्ययन गर्न समिति गठन, दुई साता भित्र प्रतिवेदन Read Next

औषधि उद्योगको गुणस्तर अध्ययन गर्न समिति गठन, दुई साता भित्र प्रतिवेदन