काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभमा १० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनले विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरेमा वार्षिक २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढाउन सकिने देखाएको छ । जसमा कर बढाउन सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमध्ये सेयर बजारलाई पनि समेटिएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ ।
धितोपत्र खरिद बिक्रीको लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि ७.५ प्रतिशत र सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गरिनुपर्ने एवं कूल कारोबारको २ प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था सुरु गर्न पनि सुझाव गरिएको छ ।
हाल अल्पकालीन (१ वर्षभन्दा कम) कारोबारमा ७.५ र दीर्घकालीन (१ वर्ष बढी) कारोबारमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनले सेयर कारोबारबाट प्राप्त नाफालाई वार्षिक आम्दानीको रुपमा गणना गरी अन्य व्यवसाय सरह ३९ प्रतिशतसम्म आयकर अशुल्न सुझाव दिएको छ ।
‘प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायको रुपमा घरजग्गा, सेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिदबिक्री गरिरहेकाले त्यस्तो सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२) (ग) अनुसार व्यवसायको आयको रुपमा गणना गर्ने र सो आयमा अन्य व्यवसाय सरह कर लगाउने । साथै, यो प्रयोजनका लागि ३६५ दिनभित्र खरिद गरेको सम्पत्तिको वार्षिक कारोबार अंक तथा कारोबारको पटकको संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो बिक्री तथा निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मान्ने व्यवस्था गर्ने,’ समितिले आफ्नो सुझावमा भनेको छ ।
२०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले आइतबार (असार २ गते) मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।
