काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा बढाइएको कर व्यावहारिक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको सामान्य छलफलका क्रममा सदस्यहरू उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कायमै रहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन र इन्धन आयातले भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ४० अर्ब राजस्व गुमेको उनको भनाइ छ ।
उनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर सुरूआत गरिएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको उनको भनाइ छ । र्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको उनले बताए । ‘हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ। सीमा वर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरू निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने ।
उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आलु, प्याज र स्याउलगायत फलफूलमा कर हटाइएको जानकारी दिँदै विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा कर कायमै रहेको बताए ।
‘राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञ बाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मूलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ। ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन।यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।
उनले विगतका वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएको र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइने दाबी गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सरकारले नीतिहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
बजेटअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र वस्तुपरक रहेको दाबी गरे ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ऋण प्रतिशत मुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उनले बताए ।
सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको उनले बताए ।
