काठमाडौं । सरकारको बेरुजु (कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको खर्च) ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको पुगेको छ । जसमा अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ र अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रहेको छ ।
कार्यालयले यो वर्ष संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । सोमध्ये ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले यस वर्ष कुल ५ हजार ६०५ वटा संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको थियो । साेमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड र प्रदेशका १ हजार २७० निकाय तथा कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।
त्यस्तै, २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड र ७४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ ।
