काठमाडौं । प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) र हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन साढे २ दर्जन कम्पनीले आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । तर, बोर्डले १० महिनादेखि अनुमति नदिएपछि पूँजी अभावमा आयोजनाहरूको काम प्रभावित हुन थालेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको सेयर निष्काशन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवद्र्धकहरूले जनाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आइपीओ जारी भएकामा २९ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू रहेका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीको आइपीओ जारी हुनुबाहेक अरू कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ निष्काशन नभएको भन्दै प्रबद्र्धकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आइपीओका लागि किन आवेदन दिनु भन्दै चार÷पाँचवटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४÷१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका नौ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको रकम झन्डै रु सात अर्ब रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
‘यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा आठवटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति पाउँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी रहेका थिए ।’
हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु जनाउँदै धेरै कम्पनी बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आइपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्काशनको अनुमति नदिएपछि थप २०÷२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्काशनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ ।
आइपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर सेयर निष्काशनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आइपीओ निष्काशनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रबद्र्धकहरूको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका योजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
यी २७ कम्पनी बोर्डको पाइपलाइनमा
आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनका अनुमति माग्दै २ दर्जन बढी कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । हाल १८ कम्पनीले आइपीओ र ९ कम्पनी हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् ।
आइपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिनेहरूमा यामलिङ हाइड्रोपावर, विकास हाइड्रोपावर, रिद्गे इनर्जी, लौघिङ बुद्ध पावर, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, हिम रिभर, लोअर एरखुवा हाइड्रोपावर रहेका छन् ।
त्यस्तै, सानिमा हाइड्रोपावर, भुजुङ हाइड्रोपावर, सोलु हाइड्रोपावर, सान्भी इनर्जी, हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी, रिचेत जलविद्युत्, माबिलुङ इनर्जी, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर, दरमखोला हाइड्रो इनर्जी र बेनी हाइड्रोपावर आइपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
त्यसैगरी, लिबर्टी इनर्जी, वरुण हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर, खानीखोला हाइड्रोपावर, तेह्रथुम पावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी, आँखुखोला जलविद्युत् र ङादी ग्रुप पावरले हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बाेर्डमा आवेदन दिएका छन् ।
