काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट (पूँजीगत) खर्चको अवस्था त झनै नाजुक रहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको जम्मा ८.१७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर २१गतेसम्म सरकारले जम्मा ३३ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो रकम सरकारले एक महिनामा खर्च गरिसक्नु पर्ने बजेट बराबर मात्रै हो ।
विनियोजित विकास बजेट अनुसार सरकारले समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल बजेटको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । सो अनुसार सरकारले ४ महिनामा कम्तिमा पनि १ खर्ब ५३ अर्ब अर्थात् कूल बजेटको करिब ३७.४८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त
चालू आर्थिक वर्षको एक तिहाईभन्दा बढी अवधि सकिँदा सरकारले उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च गर्न सकेको देखिदैन । अहिलेसम्म सरकारले कूल २ खर्ब ७३ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कूल बजेटको १७.८४ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य निधारण गरेको छ ।
सरकारले साढे ४ महिनामा खर्च गरेको कूल बजेट खर्चको करिब ८५ प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकाएको छ । सरकारले मंसिर २१गतेसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै २ खर्ब ३० अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले विकासको लागि गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान देश पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यो कूल विनियोजित बजेटको २४.०५ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मंसिर २१ गतेसम्म भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको विवरण :
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत ५.९९ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकार फेरियो, खर्च गर्ने शैली फेरिएन
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै असारे विकासका नाममा बजेट सकाउने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा दशौं अर्ब रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ । गत वर्षको असार मसान्तको १५ दिनमा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो ।
दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकारको बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारले गरेको कूल बजेट खर्चमध्येमा पनि चालू खर्चमा मात्रै ८५ प्रतिशत खर्च हुनुले बजेट खर्च गर्ने शैली विकास खर्चमा भन्दा पनि चालू खर्चमा सिध्याउन केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
चालू खर्चअन्तर्गत सरकारी कार्यालय सञ्चालनको खर्च, निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको सेवा, सुविधा र तलबभत्ता शीर्षकमा खर्च गरिन्छ ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले विकासको लागि गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान देश पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि बजेट खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य राखेकोमा साढे ४ महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कूल राजश्व संकल लक्ष्यको २५.२६ प्रतिशत हो ।
विगतका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिन्थ्यो । तर, अहिले आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट पारित हुन्छ । बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिमा पनि कुनै पक्रियागत झन्झट छैनन् । तर नतिजा उही पुरानै तरिकाको छ ।
सरकारको कार्य सम्पादन र कार्यशैली विगतकै जस्तै रहेकाले जनताले नयाँ अनुभन गर्न पाएका छैनन् । सरकार फेरिए पनि कार्य शैली नफेरिदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्नुको सट्टा सधाझैं धुँवा, धूलो, खाल्डाखुल्डी सडकको यात्रा, मँहगीलगायतका समस्या व्यहोरिरहन बाध्य छन् ।
राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा भएको छ । चालू आवको साढे चार महिनासम्मको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा सरकार आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य राखेकोमा साढे ४ महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कूल राजश्व संकल लक्ष्यको २५.२६ प्रतिशत हो ।
बजेटमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार समानुपातिक रुपमा राजश्व संकलन गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल लक्ष्यको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ९२ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख राजश्व संकलन गर्नुपर्दछ । सो अनुसार सरकारले साढे ४ महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिसक्नु पर्दथ्यो । अहिलेसम्म सरकारले संकलन गरेको राजश्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३६ अर्बले कमी हो ।
सरकारले चालू वर्षको मंसिर २१ गतेसम्ममा कर शीर्षक अन्तर्गत २ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख र गैरकर शीर्षक अन्तर्गत १७ अर्ब २७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने अन्य शीर्षकबाट १२ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
