काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीचको विद्युत् बिक्री बार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । आगामी वर्षायामदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी प्राधिकरण र बीपीडीबी बीच सहमति भएको छ ।
दुवै पक्षबीच जतिसक्दो छिटो विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र बीपीडीबी अन्तर्गतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबीच बिहीबार बङ्गलादेशको ढाकामा वार्ता भएको हो ।
विद्युत् बिक्री सम्झौतामा राखिने हरेक बुँदाबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रूप दिएर छिट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘बीपीडीबीले त्यहाँको नियमन कानुनबमोजिम हामीसँग माग गरेअनुसार विद्युत् बिक्रीको परिणामसहितको बोलपत्र पेश गरेका थियौँ, हामीले पेश गरेको प्रस्ताव र सम्झौतामा राखिने बुँदाबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्यौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘उहाँहरुले पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ, स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया जति सक्दो छिटो सम्पन्न गरेर आगामी वर्षायामबाटै नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौतामा सहमति जुटेको छ ।’
प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म वर्षायामका ६ महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि बङ्गलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । विद्युत् बिक्री सम्झौता ५ वर्षको गर्न लागिएको बताइएको छ ।
नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत बंगलादेशले ह्वीलिङ चार्ज तिर्नेछ ।
यसअघि भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै, बङ्गलादेशले ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने बताइहेको छ । उसले सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भारतले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो ।
