काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने बताउँदै आए पनि निर्माणकर्ता भने सरकारबाटै पीडित भएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका ९ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनका लागि सहमति नदिँदा करोडौ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार कुल ४६१ मेगावाट क्षमताले अध्ययनको अनुमति नपाएका हुन् । संरक्षित क्षेत्र भित्र रहेका ३० मेगावाटको मिडिल घुन्सा जलविद्युत् आयोजना, २४.८ मेगावाटको अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत्, ७.५ गुम्चे खोला जलविद्युत् आयोजना, १५५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
त्यसैगरी, ९.७ मेगावाटको लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत्, ६५.८ मेगावाटको यान्मा खोला जलविद्युत्, ४० मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, २० (३०) मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत र १०९ मेगावाटको अपर बरुण खोला जलविद्युत आयोजनाले वषौंसम्म पनि वनबाट अध्ययन सहमति नपाएका हुन् ।
ती आयोजनाका लगानीकर्ताले पटक पटक सरोकारावालालाई गुहारे पनि हालसम्म अध्ययनका लागि अनुमति पाउन सकेका छैनन् । उल्टै सरकारी कर्मचारीले थुन्ने धम्की दिने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुको टोलीले वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपक खराललाई भेटेर यी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले यस्ता आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि २ वर्ष थप गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सचिव खरालसँग आग्रह गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि५ वर्ष देखि वर्षेनी करोडौ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेको तर वनबाट अध्ययन सहमति नपाएकाले लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएकाले यी आयोजनाको लाइसेन्स जोगाउन सचिव स्तरीय निर्णयबाट अध्ययन सहमति दिन कार्कीले आग्रह गरे ।
निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु न्यायसंगत नभएको प्रवद्र्धक सिताराम तिमल्सिनाले बताए ।
‘म ७५ वर्षको बुढोलाई राति घरमै आएर उठाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्, उनीहरुले बोलाएको बैठकमा तीन पुस्ता नै आउनुस भन्छन्,’ तिमल्सिनाले वन सचिवसँग भने, ‘हामीले त हाइड्रो बनाएको हो । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हो । कुनै तस्करीको काम गरेको त होइन नि ।’
लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीले रुख तस्कर र जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु निकै दुखदायक भएको बताए । ‘हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका मान्छेलाई थुन्छुकी थुन्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘कमजोरी भएको भए करेक्सन गरौं । हामीले हाइड्रोपावर बनाएको हो, कुनै अपराध गरेको होइन ।’
बरुण खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा इप्पान सदस्य बिजयमोहन भट्टराईले आयोजनाको क्षमता बढाउछु भन्दा निकुञ्जले अनुमति नदिएको बताए । उनले वनमा पर्ने थप कुनै रुख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता बढाएर ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको बताए ।
मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययन सहमति नदिएमा ३ महिनापछि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर खारेज हुने भएकाले आयोजनालाई बचाउन पनि तुरुन्तै अध्ययन सहमति दिनुपर्ने बताए ।
संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्थालाई उल्ट्याएर क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित हुने हुँदा उक्त बुँदा हटाएर साविककै क्युसेक उल्लेख गर्न पनि कार्कीले आग्रह गरे । वन तथा वातावरण सचिव डा. खरालले क्युसेकलाई क्युमेक बनाएको कुरा र २ वर्ष म्याद थप गर्ने कुरा सम्बोधन गर्न मिल्ने भए आफ्नोतर्फबाट सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
काम गर्नकै लागि आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको भन्दै सचिव खरालले, अध्ययन र निर्माणको क्रममा केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्ने तर, आयोजनाको काम रोकिन नहुने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
