काठमाडौं । सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ ।
सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत सङ्कलन गर्ने गर्छ । विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ । सोही कारण नियमितरूपमा रोयल्टी सङ्कलन हुने गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले नियमितरूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ । विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।
रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ । सङ्कलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट रु १ अर्ब १५ करोड ५ लाख ५६ हजारबराबर सङ्कलन गरेको छ । यस्तै दण्ड जरिवाना, जफतबाट रु ८७ लाख, बेरुजुबाट रु ४२ लाख बराबर सङ्कलन गरेको छ । विभागले सो आवमा रु ४ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजारबराबर कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यस्तै, चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत रु ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजारबराबर रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । अनुमति दस्तुरबाट रु १६ करोड २४ लाख ८० हजार सङ्कलन गरेको विभागले दण्ड जरिवानालगायतबाट रु ४५ लाखबराबर सङ्कलन गरेको छ ।
विभागले हालसम्म कुल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र दुईवटा सौर्य परियोजना गरी कुल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ । त्यस्तै सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको सङ्ख्या १४३ छ । विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार ६५५ मेगावाट बराबर छ ।
विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको सङ्ख्या एक सय पाँच छ । ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार ५८३ मेगावाट छ । त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक १५४ वटा छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता ९ हजार २२१ छ ।
विभागले १ हजार ७६५ सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको छ । त्यस्तै विभागले ४ हजार ८९५ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । त्यसमा ४०० केभी क्षमताका सातवटा आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै २२० केभी क्षमताका २५, १३२ केभी क्षमताका १०१, ६६ केभी क्षमताका पाँच, ३३ केभी क्षमताका ८४ र ११ केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ ।
