काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । सरकारले कित्ताकाटमा गरेको खुकुलो र कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकको लचकतापछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुसमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट कुल ४५ हजार २७७ वटा घरजग्गा किनबेच (लिखत पारित) भएको छ ।
यो चालु वर्षकै दोस्रो धेरै कारोबार हो । चालु वर्षको पहिलो महिना साउनमा सर्वाधिक ४९ हजार २६३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । भदौदेखि ओरालो लागेको घरजग्गा नीतिगत सुधारपछि मंसिरदेखि लगातार उकालो लागेको हो ।
मंसिरको तुलनामा पुसमा ३ हजार ४२६ वटा धेरै घरजग्गा लिखतपारित भएको छ । चालु वर्षको ६ महिनामा कुल २ लाख ३७ हजार ९१६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांक छ । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा धेरै ४९ हजार २६३, भदौमा ३५ हजार ६८६, असोजमा ३९ हजार ७९३, कात्तिकमा २६ हजार ४६ र मंसिरमा ४१ हजार ८५१ वटा घरजग्गाको किनबेच भएको छ ।
सरकारी नीतिगत सहजता, घरजग्गा कर्जा लगानीमा लचकता, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, घट्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखिन थालेको सुधार लगायत कारणले पुसमा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको हो ।
सरकारले २०७९ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली लागू गरे यता घरजग्गा कारोबारमा चरम मन्दी आएको थियो । घरजग्गा कारोबार घट्दा समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको भन्दै पछिल्लो समय सरकारले नीतिगत लचकता अपनाएको छ ।
सरकारले गत साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । सरकारको सो निर्णयपछि अहिले कित्ताकाट सहज भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासिम समीक्षा मार्फत रिय ई–स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई-स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीरपरियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो ।
यस्तै, पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट एकल अंकमा झरिसकेको छ । नीतिगत कडाइ र आर्थिक मन्दीका पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेच गर्न नसकेकाहरू अहिले बैंकबाट ऋण लिएर किन्न थालेको छन् । जसले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउँदै लगेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेकाले पनि कारोबारमा सुधार देखिएको हो ।
राजस्व पनि बढ्यो
पुसमा घरजग्गा किनबेच बटेसँगै राजस्व संकलनमा पनि ठूलो फड्को मारेको छ । विभागका अनुसार मंसिरको तुलनामा पुसमा घरजग्गा कारोबार बापत प्राप्त हुने राजस्व ८३ करोडले बढेको छ ।
मंसिरमा घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा पुसमा बढेर ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबार बापत सरकारले साउनमा २ अर्ब ९१ करोड, भदौमा ३ अर्ब ६ करोड, असोजमा ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख र कात्तिकमा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा राजस्व उठाएको थियो ।
यी ठाउँमा भयो धेरै किनबेच
पुस महिनामा पनि विगतमा जस्तै तराईका जिल्लाहरूमा धेरै जग्गा किनबेच भएको छ । यस महिना इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट सबैभ्न्दा धरै १ हजार ९३७ लिखत पारित भएको छ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय भद्रपुरबाट १ हजार ७४३, मोरङ बेलबारीबाट १ हजार ६५०, जनकपुरबाट १ हजार ५२०, राजविराजबाट १ हजार २६०, जलेश्वरबाट १ हजार ५७, मलंगवाबाट १ हजार ४५ र तौलिहवा मालपोत कार्यालयबाट १ हजार २ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ ।
