काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीमाथि कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका नाममा यस्तो अन्तरिमा आदेश दिएको हो ।
गोर्खा ब्रुअरीको तर्फबाट दायर रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जीवनहरी अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले कर निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाउन कर कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा बियर उत्पादनका क्रममा सीमाभन्दा धेरै जर्ती दावी गरेको भन्दै भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठमा ८८ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
‘प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतको कर कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्धमा अदालत जानु परे प्रदेश ३ कै उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशको उच्च अदालत जानु गलत थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
कर कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको ब्याज र जरिवानासमेत गरेर कर निर्धारण गरेको थियो । ‘हाम्रो अनुसन्धानबाट कम्पनीले पाउनेभन्दा धेरै जर्ती दावी गरी अन्तःशुल्क छली गरेको देखिएपछि कर निर्धारण गरिएको थियो,’ भरतपुस्थित कर कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा हामीले करदातालाई प्रारम्भिक सूचना दियौँ, उहाँहरुले हामी विरुद्ध रिट दायर गर्न पोखरा पुग्नुभयो ।’
कम्पनीले प्रारम्भिक सूचनाकै विरोधमा रिट दायर गरेकाले अन्तिम कर निर्धारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । कर कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई कर निर्धारणको विषयमा प्रारम्भिक सूचना दिएको र उक्त सूचना पाएपछि कम्पनी अदालत पुगेको भरतपुरस्थित कर कार्यालयका प्रमुख उपसचिव शुभप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
‘सूचनाको म्याद १५ दिनको हुन्छ । हामीले करको फाइनल एसिसमेन्ट गर्नु पूर्व नै गोर्खा ब्रुअरी पोखरा उच्च अदालतबाट पुग्नु भयो,’ रिजालले भने, ‘पोखरा उच्च अदालतले कार निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएकाले अन्तिम कर निर्धारण हुनु पूर्व नै रोकियो ।’
गोर्खा ब्रुअरी माथिको रिटमा असार २ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो । पहिलो सुनुवाईका क्रममा भरतपुरस्थित कर कार्यालयका प्रमुख उपसचिव शुभप्रसाद रिजाल आफैँ लिखित जवाफ लिएर पुगेका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागको राय परामर्शमा तयार भएको लिखित जवाफमा अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो ।
‘प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतको कर कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्धमा अदालत जानु परे प्रदेश ३ कै उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशको उच्च अदालत जानु गलत थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अदालतले पनि क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिस्पर्धा जस्तो ठानेर आदेश दिनुले कर कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने देखिन्छ ।’
कर कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन काम कारबाही अघि बढेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर ३ भित्र पर्ने कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध गण्डकी प्रदेशमा मुद्दा पर्नु प्रथम दृष्टिबाटै अनुपयुक्त भएको दावी गरिएको थियो । विभागले यस विषयमा अघि बढ्न कानुनी परामर्श थालेको छ ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध के गर्ने भन्ने विषयमा भरतपुर कर कार्यालयले आन्तरिक राजश्व विभागलगायत निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । माथिल्लो निकायहरुसँग छलफल गरि रहेकाले के गर्ने भन्ने विषय २/३ दिनमा टुंगो लाग्ने रिजालले जारकारी दिए ।
