काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षभित्रमा ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
१६औँ योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका बारेमा सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा आयोगले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदातामा यस्तो दर शतप्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशतमात्रै छ । १६औँ योजना अवधि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगले लक्ष्य लिएको हो । यसैगरी १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ ।
अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगले लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।
यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएको यो विषय फाइनल हुन भने बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आएका सुझावहरू समेत समेटेर आयोगले योजना फाइनल गर्नेछ ।
शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी ५ वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगको लक्ष्य छ ।
यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १–८ मा पुरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने र उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर २०८५–८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका के-के विषय समेटिए ?
आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा. आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार ५ वर्षे आवधिक योजना भित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापाी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको आयोगद सदस्य डा. विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६ औं योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ ।
जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । आधार वर्ष २०७९/८० मा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आंकडा ९.५ रहेको छ ।
आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्ष भित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य रहेको छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरू समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ ।
