काठमाडौं । सरकार ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीविरुद्ध एक्सनमा उत्रेको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सरकारले धमाधम त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
यसैक्रममा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार एकैपटक १४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी गराएको हो । कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षदेखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयका अनुसार धादिङको रतुवामाई नगरपालिकाको सिफारिसमा सिराहाको गालबजारमा रहेको आदर्श कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ३ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिका-८ कास्कीको त्रिवेणी निर्माण सेवा र नेपालगञ्जको गंगोत्री देवी निर्माण सेवालाई पनि दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यसैगरी, पाँचथरको कमल कन्स्ट्रक्सन, बाँकेको अनामिका कन्स्ट्रक्सन, बाँकेकै भावेश कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं, टेकुको ऊर्जा-कृशभ मस्ट जेभीलाई डेढ/डेढ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै, रुमानी निर्माण सेवा, पारस निर्माण सेवा, रोहित निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
