काठमाडौं । विश्वभर पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ‘ऐना’को रूपमा लिइन्छ । पूँजी बजारको अवस्थालाई हेरेरै वैदेशिक लगानीको वातावरणको समेत आकलन गरिन्छ । तर, नेपालमा पूँजीबजारलाई अझै सकारात्मक रूपमा लिने गरेको देखिँदैन ।
राज्य सत्तामा बसेका पदाधिकारी र नियामक निकायले समेत बेलाबेलामा सेयर बजारलाई तरंगित पार्दै अनावश्यक लगाम र अंकुश लगाउँदै आएका छन् । यस्तै, बेलाबेलामा ‘जुवा घर’, ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ लगायत टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसले सेयरबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउनेभन्दा मनोबल घटाउने काम गरेको देखिन्छ ।
नेपालको जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशत मानिस (डिम्याट खाताको आधारमा) पूँजी बजारमा आबद्ध छन् । अक्षम र निकम्मा नेतृत्वका अदूरदर्शी निर्णयले सेयर लगानीकर्ताले खर्बौं लगानी गुमाउनु परेका दृष्टान्त समेत छन् । पछिल्लो दुई वर्ष यता नेप्से परिसूचक झन्डै ४० प्रतिशतले घटिसकेको छ । तर, यसको सुधार र विकासका लागि सरकार र नियामकहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेकाे देखिँदैन ।
सेयर बजारमा घट/बढ हुनु स्वभाविक हो । तर, नेपाली सेयर बजार भने धेरैजसो समय नियामककै अंकुशका कारण घट्ने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइ र महँगो ब्याजका कारण बजार घटेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, नियामकले भने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित र जोखिम कम गर्न नियमन गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
२ वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा र जोखिमभार बढाएर सेयर कर्जा निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकेको नियम भित्र बसी कुन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने/नगर्ने स्वयम् संस्थाको विषय हो । तर, राष्ट्र बैंकले १२ करोड बढी ऋण दिनै नपाउने व्यवस्था गर्दै हस्तक्षेप गरेको थियो । यद्यपि, हालै उक्त सीमा बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ र संस्थागततर्फ २० करोड पुर्याएको छ ।
यस्तै, यसैसाता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । अनुसार धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि ८ वटा शर्त तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले र्निेशिका मार्फत धितोको रूपमा राखिने सेयरको मूल्यांकन गरी रोक्का गरेपछि मात्र मार्जिन लोन दिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी, एकपटक प्रवाह गरिसकेको कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी सोको आधारमा थप ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले सेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै मार्जिन कल गर्दा उक्त सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।
सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण वक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ । तर, अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जाका लागि थप सुरक्षणस्वरूप ऋणीले दिएको सेयर धितोको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रयोजनका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्यांक र विवरण सम्बन्धित कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ । सो सम्बन्धमा थप धितो सुरक्षणस्वरूप लिइने त्यस्तो सेयर, अतिरिक्त धितोको रूपमा मात्र रहने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा दिँदा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो कर्जा नीतिरनिर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई अन्य कर्जा प्रदान गरेसरह अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, धितोको रूपमा लिने सेयरको प्राइज अर्निङ रेसियो, प्राइज टु बुक भ्यालु, डिभिडेन्ट इल्ड, डिभिडेन्ट पे आउट रेसियो जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्था समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।
यी ८ मापदण्ड नपुगेका कम्पनीको सेयर धितो राख्न नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण लिन नपाइने व्यवस्था छ । नेप्सेमा २५० बढी कम्पनी (म्युचुअल फण्ड बाहेक)कम्पनी सूचीकृत छन् । ती मध्ये निम्न मापदण्ड नपुगेका कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण लिन पाइँदैन ।
१. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पूँजीकोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ।
२. नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरू ।
३. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका (डिलिस्टेड) संस्थाहरू ।
४. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरू ।
५. पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरू ।
६. व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरू ।
७. विगत तीन वर्ष देखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरू ।
८. कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरू ।
