नीतिगत लचकताले घरजग्गा कारोबारमा सुधार, असोजमा झन्डै ४० हजार किनबेच

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा घरजग्गा कारोबारमा झिनो सुधार देखिएको छ । भदौको तुलनामा असोजमा घरजग्गा किनबेच ४ हजार १०७ वटाले बढेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३९ हजार ७९३ घरजग्गा किनबेच (लिखत पारित) भएको छ । जबकि भदौमा ३५ हजार ६८६ घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै, गत वर्ष असोजको तुलनामा चालु आवमा घरजग्गा कारोबार ५५ प्रतिशतले बढेको छ । गत असोजमा २५ हजार ७०९ घरजग्गा किनबेच भएकोमा यस वर्ष झन्डै ४० हजार पुगेको हो ।

चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ४९ हजार २६३ घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांक छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता गरिदिएसँगै घरजग्गा कारोबारमा ससुधार देखिएको हो । सरकारले यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाए र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा लचिलो नीति हुँदा कारोबारमा केही सुधार देखिएको हो ।

सरकारले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ओरालो लागेको घरजग्गा व्यवसायले अझै गति लिन नसके पनि गत वर्षको भन्दा सुधार हुँदै गएको छ ।

घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको भन्दै सरकारले गत साउन अन्तिम साता भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको छ ।

त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा लचकता अपनाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले यही असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जाको धितो सरुक्षण मा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, बैंकहरूले निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीरपरियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । यी व्यवस्थाले पनि घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न केही सहज हुने र कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यस नीतिको असर देखिन अझै केही समय लाग्नेछ ।

घरजग्गा व्यवसायमा नीतिगत लचकता अपनाइए पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो रहेको र घरजग्गा किनबेचको अफसिजन समेत भएकाले कारोबारमा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

असोजमा यी ठाउँमा भयो धेरै किनबेच

विभागका अनुसार असोजमा सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच तराईका जिल्लाहरूमा भएको छ । सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट सर्वाधिक १ हजार ९४१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

त्यस्तै, धनुषाको जनकपुर मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ७३८ , झापाको भद्रपुरबाट १ हजार ५६३, मोरङको बेलवारीबाट १ हजार ४१९, राजविराज सप्तरीबाट १ हजार ३२८ र बाँकेको नेपालगञ्ज मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ८८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको विभागले जनाएको छ ।

बढ्यो राजस्व संकलन

चालु आवको असोजमा घरजग्गाको किनबेच बढेसँगै राजस्व संकलन पनि बढेको छ । मुख्य सहरी र तराईका क्षेत्रहरूमा किनबेच बढ्दा राजस्व संकलन पनि बढेको हो ।

विभागका अनुसार भदौको तुलनामा राजस्व संकलन एक अर्ब रुपैयाँ बढीले बढेको छ । असोजमा सरकारले घरजग्गा कारोबार बापत ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागका अनुसार सेवा करबापत ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत २ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत लाभकरबापत १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न सेवा बापत राजस्व प्राप्त भएको हो ।

घरजग्गा कारोबार बापत सरकारले भदौमा ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र असोजमा कुल २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

असोजमा सरकारले सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट ४२ करोड ५ लाख, लगनखेलबाट ४० करोड ८२ लाख, भक्तपुरबाट ३१ करोड ३२ लाख, चावहिलबाट २९ करोड ६० लाख, कलंकीबाट २७ करोड ६८ लाख र मकवानपुरबाट १६ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

घट्यो सेयर बजार, यी कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए Read Previous

घट्यो सेयर बजार, यी कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए

सुपारी निर्यातभन्दा आयातका सरकारको जोड, स्वदेशी सुपारीले मूल्य नपाएको गुनासो Read Next

सुपारी निर्यातभन्दा आयातका सरकारको जोड, स्वदेशी सुपारीले मूल्य नपाएको गुनासो