सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का, लक्ष्यको १५% मात्रै उठ्यो, पूँजीगत खर्च दयनीय

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण सरकारको आम्दानीमा ठूलो धक्का लागेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो त्रैमाससम्म लक्ष्यको जम्मा १५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जबकि लक्ष्य अनुसार पहिलो त्रैमासमा २५ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुपर्दथ्यो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १५.९३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको हो । पहिलो त्रैमासमा कुल २ अर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

सङ्कलन भएको राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको १५.२८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड २१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको १६.७९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । राजस्व संकलन जस्तै वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ०.१२ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र बराबर अनुदान लिएको छ ।

खर्च पनि छैन सन्तोषजनक

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा सरकारको राजस्व सङ्कलनसँगै बजेट खर्चको अवस्था पनि न्यून देखिएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड २५ लाख बराबर बजेट खर्च भएको छ । जुन वार्षिक खर्च लक्ष्यको १६.२ प्रतिशत मात्र हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले चालुतर्फ १८.६९, पूँजीगततर्फ ५.९ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

यस वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् १८.९३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, तीन महिनामा वार्षिक लक्ष्यको झन्डै १९ प्रतिशत चालु खर्च गरेको सरकारको पूँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय रहेको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले जम्मा १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र चालु खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५.९ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु वर्षमा कुल ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, चालु आवमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा पहिलो त्रैमास अवधिमा ४९ अर्ब ३४ लाख ९० हजार बराबर खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग Read Previous

कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग

भारतले नेपालसहित ७ देशमा चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो Read Next

भारतले नेपालसहित ७ देशमा चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो