काठमाडौं । चरम आर्थिक शिथिलताका बीच अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२४)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । आयात निर्यात घट्नु, महँगी अनियन्त्रित हुनु, उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आउनु, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा चल्नु, पूँजीगत खर्च सुस्त हुनुका बाबजूद यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दोब्बरले हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक(एडीबी)लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । सन् २०२४ अर्थात चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ भने एडीबीले ४.३ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.१ प्रतिशत, उद्योगको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा १.९ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा पनि आर्थिक गतिविधिमा खासै फरक आएको छैन । तर, एडीबी र विश्व बैंक दुवैले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दोब्बरले बढ्ने प्रक्षेपण गरेका हुन् । आगामी आवमा यस्तो वृद्धिदर बढ्दै जाने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको यी प्रक्षेपण हेर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, गत वर्षको जस्तै आन्तरिक शिथिलता भने कायमै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल साना तथा मझौला र उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन नसकेको र प्रक्षेपण गरे अनुसार अहिले नै सुधारको संकेत नदेखिएको बताउँछन् ।
‘रेमिट्यान्स र पर्यटको वृद्धिले अर्थतन्त्रकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रको संकट भने त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘साना तथा मझौला र उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगहरू तंग्रिन सकेका छैनन् । यो हेर्दा संकूचन कायमै छ ।’
सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू अहिले क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको उनको दाबी छ । यसैगरी, निमार्ण सामग्रीको उत्पादन तथा व्यापार सोही हाराहारीमा रहेको उनले बताए ।
अहिले कृषि उत्पादन केही वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गरे केही समयमै लयमा फर्कन सक्ने उनले बताए । तर, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरू बीच अर्थतन्त्र रिफर्मका लागि समन्वय नभएको उनको भनाइ छ ।
‘नियाक निकायहरू को बढी शक्ति देखाउने भन्नेमा छन् । अर्थतन्त्रभन्दा राजनीति सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘बजार चलायमान भयो र आपूर्ति प्रणाली माथि उठे केही चलायमान हुन समय लाग्दैन ।’ सरकारले पूँजीगत खर्च बढाए, ब्याजदर घट्न थाले माग बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्ने मुख्य सूचक आर्थिक वृद्धि पनि हो । यसले अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउँछ । निरन्तर दुई÷तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक भए अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख भएको मानिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी नीतिगत सुधार गरेर अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने अवसर भएको हुनाले सोही अनुसार नीति आउँदै छन् भन्ने हिसाबले आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको बताउँछन् ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । सरकारले नीतिगत पुनरुत्थान गर्यो भने अर्थतन्त्र सही दिशामा आउँछ भन्ने हिसाबले उनीहरूले अनुमान गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यो नीतिगत सुधारको अवसर हो ।’
आर्थिक मन्दीलाई रिफर्मको दिशामा लैजान सरकारले नीतिगत छलफल गरिरहेको र ती कुराहरू कार्यान्वयनमा लगेपछि धेरै निराश हुने ठाउँ नरहेको उनले बताए । सकारले चालु वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, उक्त लक्ष्य भने भेट्न नसक्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
