काठमाडौं । कृषिमा निर्भर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ झरेकाले कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा तत्काल कमी आउने सङ्केत देखिँदैन ।
हिजो गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांश ग्रामीण जनता केही वर्षदेखि नजिकको शहरमा बसोबास गर्न थालेका छन् । शहर केन्द्रीकृत हुन थालेपछि गाउँको जग्गा बाँझो हुने क्रम तीव्र गतिले बढेको छ । सरकारी पुरानो तथ्याङ्कले हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा गरेको कृषि गणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको उल्लेख छ ।
आठ वर्ष पहिले कृषि गणना हुँदा कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३३ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बाँझो थियो । अहिले वर्षको एक प्रतिशतका दरले बाझिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा झण्डै ४२ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको बताइन्छ ।
जमीन बाँझो हुनुको मुख्य कारण शहर केन्द्रित बसोबास र वैदेशिक रोजगारी नै हो । बलिया तथा तन्नेरी युवा पढाइ र कामका खोजीमा विश्वका ८३ देशमा छरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झण्डै ४५ लाखभन्दा माथिको जनसङ्ख्या विदेशमा बसोबास गर्छन् ।
झण्डै एक घर एक वैदेशिक रोजगार जस्तै बनेका छन् नेपाली गाउँहरु । छोराछोरी विदेश, बाबुआमा शहर केन्द्रीकृत, जस्का कारण गाईगोठ, बाख्राको खोर सबै रित्तिएका छन् ।
जमीन बाँझो हुनुको मुख्य कारण शहर केन्द्रित बसोबास र वैदेशिक रोजगारी नै हो । बलिया तथा तन्नेरी युवा पढाइ र कामका खोजीमा विश्वका ८३ देशमा छरिएका छन् । युवा वर्गमा खेती गर्ने आदत हट्दै जानु, सिँचाइको सुविधा नहुनु, समयमा मलखाद्य तथा बीउ बिजन उपलब्ध नहुनु र उत्पादन भएका वस्तुको उचित मूल्य नपाउनुले कृषि पेशाप्रति आम मानिसको आकर्षण घट्दै जानू नै जमीनको उपभोग घट्नुको मुख्य कारण हुन् ।
शहरका खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भई टुक्राटुक्रामा घडेरीकरणका रुपमा बिक्री भइरहेका छन् । गाउँमा प्लटका प्लट जमीन बाँझो छ । शहरमा घडेरीकरणका नाममा खण्डित जमीनहरु बाँझो हुनुले उत्पादनमा ह्रास आएकाले तत्काल आयात घट्ने सम्भावना देखिँदैन ।
हिजो नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र मौलिक थियो । उनीहरु मिलेर उत्पादन गर्थे । बोका, खसी, घीउ, तरुल, पिँडालु, सक्खरखण्ड, बदाम, मकै, भटमास, गहुँ कोदो, फापर, जौ, जुनेलो, गहत, मस्याङ, सिलम, मह, दूध, बिक्री गरेर घरखर्च मात्र होइन, बचतसमेत गर्थे । कुनै बेला गाउँका मानिसले दशैँमा खसी, बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा, घीउ, मह, कसैले किन्नु पर्दैनथ्यो । अहिले उनै ग्रामीण जनता आयात गरेको कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् ।
वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) को आकार बढेर झण्डै ८ आठ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दिगो कृषि विकासका लागि रेमिट्यान्सले कुनै अर्थ राख्दैन । ‘‘गाउँमा उत्पादन हुने मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको उत्पादन वृृद्धिमा कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालको ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ’’, भन्छन् कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा मकैको उत्पादन गर्ने जमीन १ दशमलव शून्य तीन, गहुँ २ दशमलव नौ, कोदो ६ दशमलव चार, फापर १ दशमलव शून्य दुई र जौ ३ दशमलव नौ प्रतिशतले उत्पादन भइरहेको जमीनको उपभोग घट्दै गएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का अनुसार पछिल्लो पटक नेपालमा मकै नौ लाख ४२ हजार ७९, गहुँ ६ लाख ८६ हजार ५५७, कोदो दुई लाख ६३ हजार ५९६, फापर झण्डै २८ हजार र जौ २३ हजार ६९४ हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ ।
कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ७४ जिल्लामा गरिन्छ । हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा धान खेतीको सम्भावना छैन । धान खेती गर्ने कूल जमीनले ढाकेको कूल क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टर रहेको छ ।प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा यस वर्ष गिरावट आउने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
जमीनको उपभोग घट्नुको मुख्य कारण ग्रामीण जनताको बसोबास शहर केन्द्रीकृत हुनु, युवा वर्गमा खेती गर्ने आदत हट्दै जानु, सिँचाइको सुविधा नहुनु, समयमा मलखाद्य तथा बीउ बिजन उपलब्ध नहुनु र उत्पादन भएका वस्तुको उचित मूल्य नपाउनुले कृषि पेशाप्रति आम मानिसको आकर्षण घट्दै गएको हुँदा कृषि क्षेत्रमा तत्काल आयात कम हुने अवस्था देखिँदैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट २० वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने आगामी सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत थियो ।रासस
