काठमाडौं । प्राथमिक साधारण सेयर (आइपीओ) भर्न सर्वसाधरणले मरिहत्ते गरिरहँदा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले भने वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सर्वसाधरणका लागि खुलाइएको आइपीओमा मागभन्दा दशौं गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ भने स्थानीयलाई आरक्षित अधिकांश सेयर बिक्री हुनै नसक्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीयले घोषित रुपमै आइपीओ बहिष्कार समेत गर्ने गरेका छन् ।

धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) निर्देशिका २०७३ अनुसार कुनै पनि उद्योग/कम्पनीले आइपीओ जारी गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई अनिवार्य कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार कम्पनीहरूले निष्काशन गर्ने कुल सेयरको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याउँछन् ।

तर, स्थानीयले भने आरक्षित सेयरमा समेत आवेदन नदिने गरेका छन् । पछिल्लो समय हाइड्रोपावर र सिमेन्ट उद्योगले निष्काशन गरेको अधिकांश सेयरमा न्यून आवेदन पर्ने गरेको छ । स्थानीयले नकिनेपछि कम्पनीहरूले सो सेयर सर्वसाधरणलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय आइपीओ जारी गरेका अधिकांश हाइड्रोपावरको सेयरमा स्थानीयले माग अनुसार आवेदन नदिएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा हटकेक मानिने उत्पादमूलक क्षेत्रका कम्पनीको आइपीओ समेत भर्ने गरेका छैन् ।

यसका केही दृष्टान्त हुन् शिवम्, घोराही र सोनापुर सिमेन्टको आइपीओ । यी तीनै उद्योगको आइपीओ स्थानीयले बहिष्कार गरेको थिए । २०७५ सालमा आइपीको निष्कासन गरेको रियल सेक्टरको पहिलो कम्पनी शिवम् सिमेन्टले स्थानीयलाई छुट्याएको ४४ प्रतिशत मात्रै सेयर बिकेको थियो ।

त्यस्तै, केही महिनाअघि घोराही सिमेन्टले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जारी गरेको सेयरमा करिब २० प्रतिशतका लागि मात्रै आवेदन परेको थियो । कम्पनीले स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँ दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता सेयर जारी गरेकोमा ७७ हजार २९० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिए । स्थानीयलाई आरक्षित ८० प्रतिशत सेयर बिकेको थिएन ।

त्यसैगरी, गत साउन २९ देखि सोनापुर मिनरल्स सिमेन्टले स्थानीयलाई जारी गरेको करिब ६ प्रतिशत मात्र सेयर बिकेको थियो । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ र रोल्पाका स्थानीय बासिन्दाका लागि प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँ दरले १५ लाख ३७ हजार ५२५ कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएकामा जम्मा ९१ हजार ३९० कित्ता सेयर मात्र बिकेको थियो । कम्पनीको सेयर महँगो भएको भन्दै स्थानीयले झन्डै ९४ प्रतिशत सेयरका लागि आवेदन दिएनन् ।

हाइ«ोपावरले स्थानीयलाई जारी गर्ने अधिकांश सेयर बिक्ने गरेको छैन । पछिल्लो समय हाइड्रोपावरको बाढी लागेको छ । हरेक महिना ३÷४ वटा हाइड्रोपावरले आइपीओ जारी गरिरहेका छन् । तर, अधिकांशले स्थानीयलाई छुट्याएको सेयर नबिक्ने गरेको छ । मागभन्दा न्यून मात्र आवेदन पर्ने गरेको छ । हालै स्थानीयलाई आइपीओ लजारी गरेका माथिल्लो मैलुङ, भगवती हाइड्रोपावर, रावा इनर्जी, मनकामना इन्जिनियरिङ, मोदी इनर्जी लगायत अधिकांश हाइड्रोपावरको सेयरमा माग अनुसार स्थानीयले आवेदन दिएनन् ।

स्थानीयले किन भर्दैनन् आइपीओ ?

आइपीओबाट छोटो समयमै फाइदा लिन सकिने भए पनि स्थानीयले नभर्ने गरेका छन् । सेयर बजार सम्बन्धी साक्षरताको अभाव, आयस्रोत कमजोर हुनु, मुख्य लगानीकर्ताले स्थानीयलाई कन्भेन्स गराउन नसक्नु र कारोबार गर्न झन्जटिलो हुनु जस्ता कारणले स्थानीयहरूले सेयरमा माग अनुसार आवेदन दिन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार मुख्य भनेको कम्पनीले आकर्षण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस सम्बन्धि साक्षरता बढाउन सकिएको छैन । सोही कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि निष्कासन गरेको कोटा स्थानीयको रोजाइमा नपर्ने गरेको हो । स्थानीयलाई सेयरको महत्व र त्यसबाट हुने फाइदा, भविष्यमा पाउने प्रतिफलको बारेमा बुझाउन नसक्दा पनि स्थानीयले चासो नदिएको पाइन्छ ।

यस्तै, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको आइपीओ भर्न आवश्यक बैंक खाता, डिम्याट खाता नहुँदा पनि आवेदन नदिने गरेको छन् । साथै, परिवारका सबै सदस्यको नाममा सेयर भर्न धेरै रकम चाहिने र सो जोहो गर्न नसक्दा चाहेर पनि आइपीओ भर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिानाथ श्रेष्ठ कम्पनीले स्थानीयबासीलाई सकारात्मक बनाउन र अपनत्व जगाउन सेयर दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘स्थानीयलाई सेयर दिनु भनेको कम्पनीले उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु हो । कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् र त्यहाँको स्थानीय, राजनीतिज्ञ लगायतसँग बसेर कन्भेन्स गराउन सकिन्छ भन्ने बोर्डको मान्यता हो,’ उनले भने । कर्मचारी र स्थानीयलाई सेयर गर्ने विषयमा बोर्डले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र त्यो विषय उनीहरूले नै गर्ने उनले बताए ।

कम्पनीयको सेयर खरिद गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय स्थानीय लगानीकर्तामै भर पर्ने धितोपत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सिमेन्ट र जलविद्युत कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको लागि छुट्टै कोटा छुट्याए पनि माग अनुसार आवेदन नआउँदा पछि सर्वसाधारणमाझ बिक्री गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयलाई सहज हुने गरेर प्रक्रियागत समस्या हटाएर पूँजी बजार र कम्पनीको वित्तीय अवस्था सम्बन्धि बुझाएर उनीहरूको सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।