काठमाडौं । पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको हकप्रद सेयरको बाढी लागेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत ८२ हाइड्रोपावरमध्ये हाल झन्डै एकतिहाई कम्पनी हकप्रद प्रक्रियामा छन् । आधादर्जन कम्पनीले अहिले हकप्रद बिक्री खुला गरिसकेका छन् भने १ दर्जन बढी कम्पनी नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । त्यस्तै, आधादर्जन बढी कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कम्पनीले नाफा कमाएर पूँजी वृद्धि गर्न नसकेपछि लगानीकर्ताबाटै पूँजी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने गरेका छन् । हकप्रदबाट लगानीकर्ताले थप प्रतिफल पाउने होइन, उल्टो पूँजी थप्नु पर्छ ।
अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीले बैंकको ऋण तिर्न र नयाँ आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेका हुन् । वित्तीय अवस्था बलियो भएका कम्पनीले केही प्रतिशत हकप्रद जारी गर्नु स्वस्थ्यकर भए पनि वर्षौंदेखि घाटामा रहेका र आगामी दशौं वर्षसम्म पनि प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीलाई पनि हकप्रदको अनुमति दिनुले लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
नियामकले जस्तोसुकै वित्तीय अवस्था भएका भएका कम्पनीलाई हकप्रद बिक्रीको अनुमति दिएर सर्वसाधरणको सम्पत्ति नै जोखिमा पारेको कतिपयले तर्क गरिरहेका छन् । सेयर लगानीकर्ता बोर्डले नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पनि हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएर पूँजी बजारमा गलत नीतिको अभ्यास गरिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले भने अर्को आयोजना निर्माण गर्न पूँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने बताइरहेका छन् । यसले कम्पनीलाई फाइदा गरे पनि अन्य साना लगानीर्ताको सम्पत्ति भने जोखममा रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् । बोर्डका अधिकारीहरू अन्य नियामक निकायले कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएर यो अभ्यास सुरु गरेको र अब हाइड्रोपावरमा साना सेयरधनीको हितका लागि नियमन र प्रक्रियामा कडाइ गरिने बताइरहेका छन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ले संगठित संस्थाले पूँजी बढाउने भएमा हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावली अनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासन सम्बन्धी निर्णय भएमा साधारण सभाले बोर्डमा आवेदन दिनुपर्छ । सोही अनुसार कम्पनीले बोर्डमा पेस गरेको विवरण स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखेमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिनसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नियामकको प्रोत्साहन
लगानीकर्ता नियामक निकायले कमजोर वित्तीय सूचक भएका हाइड्रोपवार कम्पनीहरूलाई समेत हकप्रद निष्कासनमा प्रोत्साहन गरेको बताउँछन् । सेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिनु उपयुक्त नभएको बताए ।
‘संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओमा निरुत्साहन, हाइड्रोपावरलाई राइटसेयरमा प्रोत्साहन गरिएको छ । नेगेटिभ नेटवर्थ भएका हाइड्रोपावरलाई हकप्रद जारी गर्न दिइनु गलत नीति हो,’ उनले भने ।
नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको पनि सोही धारणा छ । घाटामा रहेका कम्पनीलाई नियामकले हकप्रद जारी गर्न दिनु लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको उनले बताइन् ।
‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएका, घाटामा रहेका कम्पनीहरूलाई पनि हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिनु लगानीकर्ताको हित विपरित हो । यसले बजारको नियमन र लगानीकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्ने बोर्डको दायित्व भए पनि त्यो नगरेको देखाउँछ,’ उनले भनिन् ।
हकप्रदमा नियामक किन उदार ?
नेपालमा सबैभन्दा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी पुर्याउन हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई हकप्रद निष्कासनका गर्न दियो । अहिले हाइड्रोपावर कम्पनी बीच हकप्रद जारी गर्ने लहड चलेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अल्पमत सेयर लगानीकर्ताको हितका लागि बोर्डले चुस्त नियमन गर्ने बताउँछन् ।‘हामीसँग हाइड्रो मात्रै होइन, होटल, ट्रेडिङ लगायत धेरै कम्पनी छन् । भोलि अन्यहरू पनि आउलान् । फेरि कम्पनी नाफामा छ भने मेजुरिटीले छोडेर जाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘ ती कम्पनीका प्रमोटरहरूलाई म यसरी सेयर बेचेर निष्कन्छु भन्ने विषयमा बोर्डले कन्ट्रोल गर्छ । त्यो नियामकको काम हो ।’
इन्भेष्टमेन्ट रोक्न नहुने तर मुख्य लगानीकर्तालाई मोडालिटी तय गरेर राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘कसैको पनि इन्भेष्टमेन्टलाई रोक्न पाइँदैन, रोक्नुहुँदैन । मेजुरिटीमा भएकोले सेयर बेचेर गयो भने त्यो कम्पनी कसको कन्ट्रोलमा हुन्छ भन्ने चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो कसरी सेयर बेचेर जान्छ, वानबाइ वान बेच्छ कि १० लाख कित्तामा एक लाख मात्रै बेचेर जान्छ, त्यो मोडालिटी दिने र हेर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो ।’
हाइड्रोपावरले जारी गर्न लागेको हकप्रदमा पनि मेजोरिटी लगानीकर्ताले सेयर कसरी बेच्ने भन्ने भन्ने बोर्डले अभ्यास गरेको उनले बताए ।
पब्लिक र प्रमोटर सेयर भनेर संसारमा नभएको अभ्यास नेपालले गरिरहेको उनले बताए ।
‘पब्लिक र प्रमोटर भनेर संसारमा सेयर कहीँ पनि हुँदैन । यो हामीले अचम्मको प्रयास गरेका छौं । कहीँ नभएको अभ्यास हो । धेरै जान्ने भएको हो कि सबैभन्दा नजान्ने भएको हो थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सेयरमा अभ्यास हुने भनेको मेज्युरीटि र माइन्युरिटी भन्ने हो । हामी कहाँ राष्ट्र बैंकले पब्लिक र प्रामोटर भनेर अवधारणा इन्टरड्युस गरिदियो । बीमा प्राधिकरणले पनि त्यही अभ्यासलाई आँखा चिम्लेर कपी गर्यो ।’
राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले जारी गर्न दिएको हकप्रदपछि अहिले हाइड्रोपावर लगायत अन्य प्रडक्टहरू पनि रहेको उनले बताए । कम्पनीको बहुमत सेयर लगानीकर्ताले निर्णय र व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने भएकाले माइनुरिटी लगानीकर्ताको सुरक्षा नियामकले गर्ने नीति रहेको भनाइ छ ।
‘कम्पनीको बहुमत सेयर लगानीकर्ताले त्यसको निर्णय, व्यवस्थापन लगायत धेरै कुरामा नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीलाई कहाँ लैजाने र के गर्ने भन्ने पनि बहुमतले नै निर्धारण गर्छ । अब अल्पमत सेयरहोल्डरहरूले त्यो तहको फोर्स गर्न सक्दैन । त्यसैले माइन्युरिटी लगानीकर्ताको सुरक्षाको लागि भोली बहुमत सेयर लगानीकर्ताले कम्पनी छोडेर जान्छु भने पनि त्यो मोडालिटी यस्तो हो भन्ने नियामकले नियमन गर्ने हो ।’ आफ्नो सेयर बेचेर जान पनि पाइन्छ तर त्यसको मोडालीटी कार्यान्वयन विषय भएको उनले बताए ।
