काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत परिचालन गर्नभन्दा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान पैसा थुपार्नमै गएको छ । डेढ वर्षदेखि कायम आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान बनाउन कर्जा लगानी बढाउनु पर्ने भए पनि सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रणालीमा निक्षेप थुपार्न मात्रै लागिरहेका हुन् ।

आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउन उपभोग्य वस्तुको माग बढाउनु पर्छ । वस्तुको माग बढ्यो भने कर्जाको माग पनि बढ्छ । तर, न सरकारले महँगी नियन्त्रण गरी बजारमा वस्तुको माग बढाउन पहल गरेको छ भने न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाइ कर्जाको माग बढाउने पहल गरेका छन् ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ३ खर्ब बढी लगानी योग्य रकम छ । तर, सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान भने त्यो पैसा परिचालन गर्नभन्दा प्रणालीमा झन् पैसा थुपार्न गएको छ ।बैंकिङ प्रणालीमै थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नभन्दा उनीहरूको निक्षेप बढाउमै ध्यान गएको छ ।

यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, स्थानीय तहको ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था । बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकम समेत माग नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका छन् ।

जसअनुसार अब बैंकहरूले थप स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि पनि गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूलाई सरकारकले ८० प्रतिशतसम्म स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिएको थियो ।

प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदाको बेला सुरू गरेको स्थानीय तहको निक्षेपलाई सधै सरकारले निरन्तरता दिन नुहुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ ।

कर्जा विस्तारका लागि छैन सहजीकरण

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति लिन नसकेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा समेत माग वृद्धि हुनेगरी नीतिगत सहजीकरण नगरिएको अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रले बताइरहेका छन् ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रको संकट टार्न सरकार चुकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्री नै अलमलमा छन् । सुरूदेखि नै वित्त नीतिको स्पेस छैन भन्दै आएका थिए । त्यो होइन,’ अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिमार्फत थप संकुचन बनाइयो । यो समग्र अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्सन हो । वित्तीय क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरेको देखिएन ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत केही क्षेत्रको कर्जा लगानीमा गरिएको कडाइ हटाए पनि मुख्यगरी अर्थसंरचनामै समस्या देखिएकाले तत्काल समाधान हुने स्थिति नदेखिएको उनले बताए ।

स्रोतमाथि स्रोत

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शनिबारसम्म औषतमा निक्षेप कर्जाको अनुपात ८३.७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ९० प्रतिशत अनुपातसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने नियामकीय व्यवस्था छ । यस हिसाबले बैंकहरूसँग अहिले साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

सरकारले सथानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएसँगै संस्थाहरूसँग चार खर्ब रुपैयाँ बढी हुनेछ । तर, कर्जाको माग भने वृद्धि हुने छाँटकाँट नदेखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

एकातिर प्रणालीमै भएको स्रोत परिचालन भएको छैन भने अर्कोतिर सरकारले ती संस्थाहरू बाटै महंगो ब्याजमा ऋण उठाएको रकम उनीहरूलाई निःशुल्क गणना गर्न दिएको छ ।

यसले प्रणालीमा स्रोतमाथि स्रोत थुप्रिएको छ । तर, लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धमा भने धक्का लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि भदौ (तेस्रो साता)सम्म जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गर्न सकेका छन् । यो अवधिमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ ।