काठमाडौं । लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त देशहरुमा भौगोलिक तनाव र तेलको अनिश्चिताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ । रेमिट््यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै मौसम प्रतिकूलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको औंल्याइएको छ । मौसममा प्रतिकूलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिवी न्यूनीकरण उल्लेख्य रहेपनि जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा यी राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्याधिक अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२० र २१ मा कृषि तर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र ८.८ सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।
सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारतको वृद्विदर ६.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रुपरेखा तय गर्ने चुनौति रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलना फरक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्री प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिक स्थिति अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए । थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रको चुनौति रहेको उनको भनाई छ ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रको विकेन्द्रिकरणमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहेपनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने जनाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।
नेपालस्थित विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अबस्था बारे चित्रण गरेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अनुसार अबसर रहेपनि थुप्रै चुनौति रहेका बताए । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष एवं आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एशियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औल्याएको बताए । उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिएपनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने औल्याए ।
प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रिकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयनको अभाबमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत बन्नु पर्ने बताइन । विभिन्न ५० कानुन बनेपनि समन्वयनको अभावमा कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । अब स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहिन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौति रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जिडिपीमा आएको कमि र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय सेवा प्रवाहामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र विकासको लागि एक पटक केन्द्रिकरण वा विकेन्द्रिकरण दुबैको आवश्य कता पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकेन्द्रीकरणबाट विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय सरकार बीच निरन्तर अन्तक्र्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैंकले यस प्रतिवेदनको विकेन्द्रिकरणको कामको लागि प्रमुख नीतिगत मुद्दा र चुनौतिलाई केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापी रुपमानै आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको र व्यापार र औद्योगिक उत्पादन स्थिररहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाको समस्याको रुपमा खर्च र विकासको नतिजामा भौगलिक रुपमा डाटा अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
