काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा कुन हदसम्म लापारबाही, हेलचेक्र्याइँ र ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिचाइँ आयोजना ।

आव २०६१/६२ देखि निर्माण थालिएको यो आयोजना दुई दशक बित्न लाग्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेकेदारको चरम लापारबाही र हेलचेक्र्याइँ, बजेट अभाव, सरकारको वेवास्ता, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद लगायत कारण पटक पटक म्याद थप्दा पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको हो ।

यो आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनलाई सिचाइँ पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिएको थियो । आयोजनाको पश्चिम मूल नहरले बाँकेको राप्ती नदीको पश्चिम भेगमा ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको अझै झन्डै एकतिहाई काम बाँकी रहेको छ । आयोजना प्रमुख रमेशकुमार सिंहले हालसम्म आयोजनाको ६९.७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । अझै ३०.२४ प्रतिशत काम बाँकी रहेको हो ।

उनका अनुसार आयोजनामा हालसम्म २० अर्ब ६० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकोे छ । सुरूआती लागत १२ अर्ब ७० करोड रहेकोमा समयमै सम्पन्न नहुँदा चार गुणाले बढेर अहिले ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

एकदर्जन हाकिम फेरिए, तर बढेन कामको गति

आयोजना सुरू भए यता १ दर्जन आयोजना प्रमुख फेरिसकेका छन्, । तर, आयोजनाको कामले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन । जुनसुकै आयोजना प्रमुख आए पनि जग्गा अधिग्रहन, मुआब्जा लगायत समस्या समाधान नगर्दा र ठेकेदारलाई जिम्मेवारी बनाउन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको हो ।

पटक पटक नेतृत्व फेरिए पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेका छन् । अहिले पनि आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन भने ठेकेदारलाईमा जिम्मेवारी बनाउन सकिएको छैन । साथै, वर्षेनी विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फ्रीज हुँदै आएको छ ।

हालसम्म आयोजनामा १२ जना प्रमुख फेरिएका छन् । सुरूमा २०६१ असार ७ गते नियुक्त भएका कृष्णराज तिमलसिना २०६५ मंसिरसम्म आयोजनाको नेतृत्व गरे । त्यसपछि शर्वदेवप्रसाद जसवाल (२०६५ मंसिर १६ देखि २०६८ असार १२), दिलिपबहादुर कार्की (२०६८ असार १० देखि २०७० फागुन २६), सरोजचन्द्र पाण्डे (२०७० चैत २४ देखि २०७३ असोज ६ गतेसा) आयोजना प्रमुखको रुपमा रहे ।

त्यसैगरी, रमेह बस्नेत (२०७३ कात्तिक ७ देखि २०७४ भदौ १२), महेश्वर नर्सिङ केसी (२०७३ भदौ २१ देखि २०७४ भदौ २५ सम्म), रमेश बस्नेत (२०७५ वैशाख ५ देखि भदौ ५ सम्म), कृष्णप्रसाद नेपाल (२०७५ भदौ २८ देखि २०७६ फागुन ५ गतेसम्म), लोकबहादुर थापा (२०७६ फागुन ४ देखि २०७८ असार ३१ गतेसम्म), रामप्रसाद अर्यालले (२०७८ साउन ५ देखि २०७८ मंसिर १९ गतेसम्म) आयोजनाको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

त्यस्तै, २०७८ मंसिर २० गते नियुक्त भएका सन्तोेष कैनी ९ महिना काम गरेर २०७९ सालको भदौ १४ गते सरुवा भएका थिए । त्यसपछि २०७९ भदौ १५ गते नियुक्त भएका रमेशकुमार सिंहले अहिले आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म के-के काम पूरा भयाे ?

यस आयोजना अन्तर्गत हालसम्म पूर्वी नहरको ३७.६७५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको काम पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ । परुवा हेडवक्सको ठेक्का सम्झौता भएको छ । डुण्डुवा क्यापको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरू भएको छ भने सिनाबाज क्षेत्र बचाव कार्यको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

पूर्वी मूल नहरको बाँकी कार्य गर्ने ठेक्का व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारीको कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए । पश्चिम तर्फको शाखाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । पर्सेनीपुर शाखा नहरको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । गोहा उपशाखा तथा अकलधरवा शाखा नहरको ठेक्काका लागि आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

के हुन मुख्य समस्या ?

आयोजना प्रमुख सिंहका अनुसार निर्माणका क्रममा सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अनुसार कारबाही गर्दा समेत निर्माण व्यवसायी विभिन्न तहको अदालतमा जाने र पूर्ण रुपमा फैसला नआउने हुँदा ठेक्काहरू रुग्न हुने गरेका छन् ।

उनले समय साक्षेप जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको अभावका कारण जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया झन्झटिलो, विवादित र लामो समय लाग्ने गरेको बताए । निर्माण कार्यका समयमा नदीजन्य पदार्थहरूको निकास बन्द हुने र असारदेखि कात्तिकसम्म कुनै काम गर्न नपाउनु समेत ढिलाइको ठूलो कारण बनेको उनले बताए ।

‘अदालतमा गएको मुद्दा अझै समाधान भएको छैन, असारदेखि कार्तिकसम्म पानी परेर काम गर्न सकिँदैन, बनेका नहर प्रयोगमा आउन सकेको छैन, यस्ता समस्या धेरै छन्,’ प्रमुख सिंहले भने ।

डडुवा शाखा नहरको निर्माण कार्य आयोजना र निर्माण कम्पनी कोष्टल पप्पु जेभीबीचको विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण लामो समयदेखि अलपत्र परेको उनले बताए ।

प्रमुख सिंहले आयोजनामा भएका समस्याको समाधानका लागि अदालतमा मुद्दाहरू जाँदा पूर्ण रुपको फैसला चाडो हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले झनजटीलो विवादित र लामो समय लाग्ने प्रकृयाको सुधार गरी सम्बन्धित निकायहरूको व्यवहारिक समन्वयात्मक रुपमा कानून कार्यविधिमा सुधार हुनुपर्ने बताए ।

समयसँगै बढ्दै लागत

सिक्टा सिचाइँ आयोजनाको निर्माणका लागि पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन । समय अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत खर्च बढ्दै गइरहेको छ ।

२०६१ सालमा निर्माण सुरू गर्दा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा २०७० को माघसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो समयमा लक्ष्यअनुसार काम नभए पनि गुरुयोजना परिमार्जन गरी २५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य बनाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा समेत आयोजनाले गति पाउन सकेन ।

२०७८/७९ मा सिक्टाका लागि विनियोजन भएको १ अर्ब १९ करोड ३७ लाख बजेटमध्ये काम हुन नसक्दा २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको गुरुयोजना तेस्रो पटकको संशोधनमा यसको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको छ ।