काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ठूलो गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४/१२ करोडको क्याप लगाइदिएपछि बैंकहरूले बाध्य भएर यस क्षेत्रमा ऋण लगानी घटाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा सेयर धितो कर्जा २८.३० प्रतिशतले घटेको छ । ४/१२ करोड नीति लागू हुनु अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेकोमा गत असार मसान्तसम्म घटेर ७६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा सेयर धितो कर्जा ३० अर्बले घटेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मार्जिन लोन ४ अर्ब १९ करोडले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन नेचर लोनमा ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा गत वर्ष घटेर ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
पूर्व बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्री अर्थतन्त्र नै स्लो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी घटेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिकै कारण कर्जा लगानी घट्यो भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘डिमान्ड भएन, इकनोमी स्लो भयो । त्यसकारण कर्जा लगानी घटेको हो ।’
अघिल्लो वर्षभन्दा मार्जिन ल्याण्डिङ घटे पनि समग्रमा चालु पूँजी कर्जामा भने राष्ट्र बैंकको नीतिले खासै फरक नपरेको उनले बताए । अर्का पूर्व बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लिएको नीतिका कारण मार्जिन नेचर लोन घटेको बताउँछन् ।
‘अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ४/१२ को नीति लियो । गत वर्ष ४ को नीति हटाए पनि १२ को सीमा भने कायमै राखेको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या १२ करोडको नीतिले देखिएको हो ।’
माग र उपभोग तथा समग्र पूँजी चलायमान नहुँदा बैंकदेखि व्यवसाय तथा लगानीकर्तालाई समेत असर परेको उनले बताए । ‘उपभोक्तामा माग बढ्नुपर्ने, सरकारले पनि पुँजी खर्च गर्नुपर्छ । अहिले माग र लगानीको समस्या बैंक र सर्वसाधारण दुवैलाई छ । त्यसैले कर्जा लगानी बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने ।
नियामकको ध्यान कर्जा लगानी गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नतिर गएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ४/१२ को नीति लिएको थियो । एउटा ऋणीले मार्जिन नेचर ऋणको लागि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गत वर्षबाट ४ को नीति हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो कर्जा लिन चाहने ऋणीले १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाउँदैनन । जसको कारण सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्तालाई समस्या परेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले सो नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार पनि शतप्रतिशतबाट बढाएर १५० पुर्याएको थियो । यो वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले जोखिमभार हटाएर शतप्रतिशत नै कायम गरेको छ । कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिक तरलता प्रवाह भएर घरजग्गा तथा सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको राष्ट्र बैंकको आकलन थियो । सोही कारण गत वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाएर १२.६ प्रतिशतमा सीमित राखेको थियो । यस वर्ष भने त्यसलाई पनि घटाएर ११.५ प्रतिशत राखेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण माग बढ्न नसकेपछि समग्र वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह गत वर्ष ३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो । जुन लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो ।
