काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्ष बित्दा समेत काठमाडौंको विष्णुमती नदीमा बनेको टेकु पुल संचाचनमा आउन सकेको छैन । २० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको सो पुल अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेकाले भत्काउने वा संचालनमा ल्याउने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
पटक पटक म्याद थपेर पप्पु कन्स्ट्रक्शनले सो पुल २०७५ भदौमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । तर, मापदण्ड विपरीत पुल निर्माण भएको भन्दै सडक विभागले पुलमा सवारी आवतजावतमा रोक लगाएको छ । सडक विभागले निर्माण कम्पनीलाई पुल भत्काएर आफ्नो सामान लैजान निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
यता, निर्माण कम्पनीले भने सडक विभागको परामर्शमै पुल निर्माण गरिएकाले मापदण्ड विपरीत नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पुल संचालनमा विभागको रोकावट र पप्पुको मुद्दाले गर्दा टेकु पुल अहिले बेवारिसे बनेको छ । गाडी गुड्नुपर्ने पुलमा अहिले ब्रिगेका गाडीहरु पार्किङ गरेर राखिएको छ ।
६० मिटर लामो उक्त पुल २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भई २०७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तर, पुलमा प्राविधिक त्रुटी देखिएपछि औपचारिक संचालनमै नआई उपयोगविहीन बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा यो पुलको ठेक्का लगाएको थियो ।
मुद्दा नटुंगिँदासम्म यथास्थितिमै रहने
पप्पुले सो पुल २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ धरौटी भुक्तानी माग गरेको थियो । काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले पुल गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीत बनेको भन्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि डिभिजन कार्यालयले ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा पठाएपछि निर्माण कम्पनी अदालतमा गएको थियो । निर्माण कम्पनी जेटआईईसी-पप्पु जेभी सरकारविरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै अदालत गएको हो । सरकार र ठेकेदारको विवाद अदालतको निर्णयमा भर पर्दा पुल सञ्चालन र भत्काउने अन्योलता अनिश्चित बनेको हो ।
मुद्दा विचाराधीन हुँदा थप कारबाही गर्न नसकिएकाले अहिले पुल बन्द गरी राख्नुपरेको सडक डिभिजनका प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरेले बताए । उनले अदालतमा मुद्दा भएकोले कुनै काम अघि बढ्न नसकिएको बताए ।
उनले जिल्ला अदालत निर्णय सरकारको पक्षमा आएको भन्दै अब सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी रहेको बताए । सर्वोच्चको फैसला सरकारको पक्षमा आए सो पुल भत्काएर नयाँ ठेक्काको लागि आह्वान गरिने उनले बताए ।
‘अहिले मुद्दा सर्वोच्वमा पुगेको छ, फैसला नभएसम्म केही प्रकृया अगाडि बढाउन सकिँदैन, निहुरेले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘फैसला हाम्रो पक्ष्यमा भए पुल भत्काएर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रकृया सुरू गर्नेछौँ ।’
के भएको थियो त्रुटी ?
६० मिटरको पुललाई वारी र पारी जोड्न तीनवटा पिलर बनाउने गरी डिजाइन पास गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउनु पर्ने थियो । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने हुन्छ । बीचको पिलरलाई अन्य पिलरसँग जोड्न सातवटा बिम बनाउने र एउटा बिममा १५.७ एमएमको ३ वटा डण्डी राख्नुपर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो ।
तर, पुल निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीले १५.७ एमएमको डण्डी नपाइएको भन्दै १५.२ एमएमको डण्डी राखेर काम गरेको थियो । सोही तारका कारण पुलको मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै सडक विभागले रोक लगाएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले पुलमा प्रयोग भएको तार परामर्शदाता र आयोजनालाई जानकारी गराएरै प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ । यो पुलको पक्की आधार संरचना (प्रि स्ट्रेस कंक्रिट ग्रिडर र केबलको ज्याकिङ)को निर्माण गुणस्तहीन भएको विभागको ठहर छ । आयोजनासँग परामर्श तथा सल्लाह नगरी पुलको डेक स्ल्याब निर्माण गरिएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले यो पुल ढलानका क्रममा तारको ज्याकिङ नमिलेको रिपोर्ट दिएको छ । तोकिएको स्पेशिफिकेसन अनुसार निर्माण नभएपछि पुल स्वीकार नगरिएको डिभिजनले जनाएको छ ।
