काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलताले निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट र मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । तर, बजेट र मौद्रिक नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न नसक्दा शिथिलले निरन्तरता पाएको हो ।
अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट सरकारले आर्थिक शिथिलतालाई समाधान गर्न नीतिगत प्रयास नगरेको बताउँछन् । ‘आर्थिक मन्दी आएको छ । त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । बजेटमा पनि राजस्व उठाउने र करका दरहरू निर्ममपूर्वक लादिएका देखिन्छन् । तर, राजस्व चुहावटको नियन्त्रणमा ध्यान गएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले उद्योग व्यवसाय र करदातामा शंकाको वातावरण उत्पन्न भएको छ । उनीहरूको मनोबल बढ्न् सकेन् ।’
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बजेट अनुसार पैसाको निकासा गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘बजेट जुन हिसाबले ल्याएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले निकासा गर्नुपर्ने पैसा गरिरहेको छैन । त्यसैले त्यो हिसाबको पैसा सरकारसँग छ जस्तो छैन । राजस्व उठ्नेक्रम पनि घट्दो छ,’ उनी भन्छन् ।
सुरूआती चरणमै ऋण लिने, त्यसकै आधरमा कार्यक्रम चलाउने गरिए पनि अहिले त्यो प्रभावकारी नभएको र सरकारको मनसाय तलब खुवाउने मात्रै देखिएको उनले बताए ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक कडाइ चालु वर्षमा पनि कायमै राखेको छ । २०७९/८० को तुलनामा केही नीतिगत लचकता अपनाए पनि कर्जा विस्तारको लक्ष्य भने झनै घटाएको छ ।
रियलस्टेट, हायरपर्चेज, सेयर धितोलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भारको नीति पुरानै राष्ट्र बैंकले पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने अनुमान थियो । तर, कडाइको यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । जसको कारण घरजग्गा आर्थिक शिथिलतालाई बल पुगेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
‘मौद्रिक नीतिले व्यवहारमा सहजिकरण नगरेको उनको धारणा छ । ‘राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए भन्दा पनि उसले व्यवहार र निर्दोशन मार्फत कसरी सहजिकरण गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ विष्टले भने, ‘तर, यो पाटोतिर राष्ट्र बैंकले खुकुलो भएको नीति देखिए पनि व्यवहारमा कडाइ कायमै राखेको छ । यसले पनि अलमल्याएको छ ।’
गत वर्ष लक्ष्यको ३ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु वर्षमा पनि लगानी बढाउन सकेका छैनन् । माग संकूचनले नयाँ लगानी नहुँदा कर्जाको वृद्धि नभएको बैंकरहरूले बताइरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरू समेत भुक्तानी र आयोजनाको ठेक्का अवधि थप्न माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको उनीहरूको आरोप छ । जसको कारण निर्माण क्षेत्रमा समेत अवरोध कायमै छ भने अर्कोतिर निर्माणाधिन आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानीमा गरेको अलमलले पनि शिथिलतालाई मलजल गरेको उनले बताए । ‘राज्यले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको विषयमा समेत अलमल नै देखिन्छ । यसले हेभि कन्ष्ट्रक्सनका कामहरूमा पैसा बुष्टअप भएर चल्न पाएको छैन,’ उनले भने ।
उत्पादनमूलक उद्योग आधा क्षमतामा पनि संचालनमा छैनन्
उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा उत्पादन सामग्रीको माग वृद्धि नहुँदा क्षमताको आधा मात्रै सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य अहिले उत्पादनमूलक उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ४३ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा उद्योग चलिरहेको देखाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्योभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् ।’
मागमा आएको संकुचनका कारण उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक र सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नगर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तत्काल समाधान हुने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष उत्पादन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष पनि सुरूआती लक्ष्णले सोही नियती दोहोरिने देखाएको छ ।
ट्रेडिङ बिजनेशमा पनि गिरावट आएको छ । बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा माग बढ्न नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन् । गतवर्षको सुरूदेखि ओरालो लागेको सामान्य व्यापार पनि हालसम्म तंग्रिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा
कोभिडले ठप्पप्रायः भएको आन्तरिक अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत सुविधा दियो । पुनरकर्जा, पुनरतालिकीकरण र पुर्नरसंरचना लगायत मार्फत प्रणालीमा मागभन्दा बढी तरलता प्रवाह गर्दा सेयरबजार, घरजग्गा कारोबार र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू एकैपटक भायबे्रन्ट भए । जसको असर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखियो । विदेशी मुद्रा संचिति, शोधनान्तर स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले माग संकुचन गर्न ब्याजदर वृद्धि र आयात प्रतिबन्धको नीति लियो ।
ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव लगायतका कारणले नयाँ लगानी र माग नबढ्दा आन्तरिक शिथिलता गहिरिँदै गयो । जुन अहिलेम्म पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको कारण राष्ट्र बैंकको नीति पनि जिम्मेवार रहेको अर्थशास्त्रीको बताउँछन् । ‘मुख्य रूपमा राष्ट्र बैंकले जसरी घरजग्गा र सेयर बजारमा जानिजानी पैसा लगानी गर्न दिएको थियो । अहिले त्यहाँबाट पनि बाहिर निष्कन दिनुपर्छ,’ व्यवसायी भन्छन्, ‘यो कुरा सबैंलाई थाहा छ । तर, त्यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन ।’
अर्थशास्त्री विष्ट ब्याजदर जुन हिसाबले घट्नु पर्ने थियो त्यो नघटेको बताउँछन् । ‘ब्याजदर जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो । त्यो घटेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा डिमान्ड साइड अहिले पनि असहज परिस्थितिमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायमा नयाँ परियोजनाको लागि लगानी बढेको देखिँदैन । उद्योग व्यवसायी अझै सरकारको कतिपय नीति अलमल भएकाले उनीहरू त्यसमा अड्केको देखिन्छ ।’
पन्छिँदै अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पछिल्ला दिनमा सो क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् ।
महतले बैंकर, व्यवसायी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग अर्थतन्त्र चलाउमान बनाउने विषयमा छलफल र निर्देशन दिँदै आए पनि आफ्नो दायित्वबाट भने पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
निमार्ण व्यवसायी आन्दोलनमा हुदाँ समेत बजेट निकासा गरेका छैनन् भने अर्कोतिर वित्त नीतिबाट गरिने नीतिगत सुधारको प्रयासमा चुकेका छन् ।
यसैसाता उनले वाणिज्य बैंकका सीईओ, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्र बैंक लगायतसँग अर्थतन्त्र किन चलायमान भएन र कसरी बनाउने भन्ने छलफ गरेका थिए । तर, नीतिगत सुधार गर्ने ठाउँबाटै नगर्दा गत वर्षदेखिको शिथिलताले अझै निरन्तरता पाउने भएको हो ।
कसरी बनाउने चलायमान ?
अर्थ क्षेत्रका जानरहरूका अनुुसार सरकारले नीतिगत रूपमा सहज बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ । ‘सरकाले जबसम्म बजेट रिलिज गर्दैन र मौद्रिक नीतिले बैंकलाई सहजिकरण गर्दैन् तबसम्म यो हट्ला जस्तो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ । पैसाको रिडिष्टिब्युसन बजारमा हुनुभन्दा अन्य रुपबाट लिकेज भइरहेको छ । जसले यो शिथिलता टुटेको देखिँदैन ।’
शिथिलता न्यूनीकरण वित्त र मौद्रिक नीतिबाटै गर्ने गनुपर्ने उनले बताए । राज्यले बजेटमा घोषणा गरेको पूँजीगत खर्च रिलिज हुनुपर्ने उनले बताए । ‘राज्यले मौद्रिक र वित्त नीतिबाट शिथिल समस्या समाधान गनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’ शिथिलता हटाउने गरेर नीतिगत क्रमभंगता तोडेमात्रै यो समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
